सुर्खेत। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक एक वर्षमा एक हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजना सुनाएका थिए । उनको यो पहिलो महत्वकांक्षी योजना थियो । उनले पदभारग्रहण गरेकै दिन बडो उत्साहका साथ उक्त निर्णय सुनाएका थिए । त्यसमा सैद्धान्तिक निर्णयको पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन आउन सकेन ।
२०७९ माघ ४ गतेको शर्मा अध्यक्षताको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले ३० दिनभित्र रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्सांकन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीका लागि आधारभूत तथ्यांकसहित बेसलाइन सूचना संकलनका लागि प्रश्नावली तयार गर्नेलगायत जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो ।
पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा आएको पनि ६ महिना पुग्न लाग्यो । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शर्माको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले १० हजार युवालाई वार्षिक रोजगारी दिनका लागि कानुन निर्माणको काम भइरहेको बताए ।
‘अहिले कानुन निर्माणको चरणमा छ, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर आगामी संसद्को अधिवेशनमा पेस गर्छाैं,’ उनले भने, ‘संसद्बाट कानुन पारित भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ मुख्यमन्त्री शर्माको लक्ष्य पाँच वर्षमा अन्तिममा ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने थियो । पहिलो वर्षमै उनको लक्ष्य र निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा देखिने गरेर काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
याे पनिः
‘व्यतीतमा खेर गयो प्रदेश सरकारको एक वर्ष’
मुख्यमन्त्री शर्माको कमजोर शासन प्रणाली
यस्ता छन्, शर्मा अध्यक्षताका मन्त्रिपरिषद निर्णय
शर्मा सरकार : मन्त्रालय फुट–जोड र विश्वासको मत, तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
१० हजारलाई रोजगारी दिने मुख्यमन्त्रीको निर्णय, होला कार्यान्वयन?
