सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १० हजार जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका छन् । कतिपयले यो निर्णयलाई महत्वकांक्षी भएको संज्ञा दिएका छन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै यतिका धेरै संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्नु स्वभाविक नभएको विश्लेषण आउन थालेको छ ।

पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा वार्षिक कम्तिमा १० हजार जनालाई रोजगारी दिन नीतिगत निर्णय पत्रमा हस्ताक्षर गरे । उनले थप कार्यका लागि प्रदेश सचिवलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।

‘कर्णालीबासीले सुःख र खुशी प्राप्त गर्नुछ । सुःखी आर्थिक सम्पन्नतासँग जोडिएको छ भने खुशी सामाजिक न्यायसँग जोडिएको छ । यो दुई वटा अभिभारा पूरा गर्न पहिलो शत्रु गरिबी देखिएको छ ।’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘यसलाई अन्त्य गर्न कर्णाली सम्वृद्धिको अभियान अन्तरगत कर्णालीमा प्रतिवर्ष कम्तिमा १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत निर्णय आवश्यक देखिएको छ । त्यसका लागि पहिलो निर्णय लिएको हुँ ।’

कर्णालीमा बजेटको अपुगता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरुका कारण कर्णाली पिछडिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णाली सुनको डल्लोलाई सुन्दर गहनाका रुपमा निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले आगामी केहीदिनमै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिइने बताए । गठबन्धनको पूर्वसहमति अनुसार मन्त्री नियुक्त गरिने उनले संकेत गरे । मुख्यमन्त्री सहित ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीका लागि शर्माको समर्थन गर्दा एमाले र माओवादीबीच ३÷३ वटा मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने सहमति भएको थियो ।

के छन् रोजगारीका आधार?

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत निर्णयका लागि हस्ताक्षर गरे । कर्णाली सरकारको नेतृत्व लिएसँगै मुख्यमन्त्री शर्माको यो पहिलो निर्णय हो ।

मुख्यमन्त्री शर्माको निर्णय व्यवहारमा समेत आउनसक्ने सम्भावना रहेको प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल बताउछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र नीजि क्षेत्रमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनले बताए ।

‘उहाँले गर्नुभएको नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाई छैन ।’ प्रमुख सचिव खनालले भने, ‘सबै तहको समन्वय र सहकार्यबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रसस्तै माध्यामहरु देखिन्छन् ।’ तर, रोजगारी सिर्जना गर्नुपूर्व भौतिक संरचना निर्माण गर्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाई छ ।

कर्णाली र भेरी करिडोरलाई स्तरोन्नती नगर्दासम्म कर्णालीको सम्वृद्धि कठिनाई हुने उनको तर्क छ । ‘सम्वृद्धिको प्रमुख स्रोत आर्थिक विकास हो । त्यसका लागि पर्यटकीय गन्तव्य सरल र पहुचयोग्य बन्नुपर्छ ।’ प्रमुख सचिव खनालले भने, ‘कर्णाली र भेरी करिडोर कर्णालीको विकाससँगै पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडिएकोले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्तरोन्नती गर्नु आवश्यक छ ।’

कर्णालीमा साना तथा घरेलु उद्योग संचालन, ‘मेकिङ्ग कर्णाली’ कार्यान्वयन, सीपमूलक तालिम सञ्चालन, प्रविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिन सके रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रसस्तै माध्यम बन्नसक्ने खनालले जनाए । उनले सल्यानको खुकुरी, दुल्लूको सुन्तला–च्याउ, कर्णालीको अग्र्यानिक तरकारी लगायतको उत्पादनमा जोड दिई ब्राण्डिङ गर्नसक्ने आधार देखाए ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि राजनीतिक दलमार्फत उच्च तहको प्रतिवद्धता र नागरिक समाजको दवाव आवश्यक रहने प्रमुख सचिव खनालले बताए । ‘मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णयलाई टास्क फोर्स बनाएर प्रत्येक योजनालाई रोजगारीमूलक दृष्टिकोणले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।’ उनले भने ।

यस्तो छ, कर्णालीमा रोजगारीको अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा १६ लाख ९४ हजार ८८९ जनसंख्या रहेको छ । त्यसमध्ये कर्णालीका ३–४ लाख जनसंख्या कर्णाली बाहिर छन् ।

कर्णाली पाश्वचित्र २०७६ को तथ्यांक केलाउदा कर्णालीको युवा निरक्षरता दर ४७।६ प्रतिशत छ । जबकि नेपालको युवा निरक्षरता दर ४० प्रतिशत रहेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३।४१ प्रतिशत छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो । कर्णालीमा ठूलो संख्यामा मौसमी कामदारका रुपमा भारत जानेको संख्या बढी छ ।

कर्णालीका १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका युवा जनसंख्या ३५।२४ प्रतिशत कृषिमा आवद्ध छन् । यो निर्वाहमुखी कृषिले धेरै परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्दैन । कर्णालीमा उद्योगधन्दा खासै छैनन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार कर्णालीमा ७९ वटा उद्योग रहेका छन् । विदेशी लगानी स्वीकृति लिएका ८९ वटा छन् । तीमध्ये स्वीकृति बमोजिम सञ्चालनको अवस्था न्यून छ । कर्णालीको आन्तरिक राजश्व ७७६ करोड रहेको छ । परम्परागत उद्योगधन्दाहरु बाह्य उत्पादनका कारण धरासय भइसकेका छन् । कर्णालीमा ५।४ कृषि क्षेत्र र ०।८ उत्पादनमूलक उद्योगहरु रहेका छन् । कर्णालीमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ९६४ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

उद्योग धन्दामा संलग्न जनशक्ति ०।२२ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने उद्योगधन्दाहरु १।१ प्रतिशत रहेको पाश्वचित्रको तथ्यांकले देखाउछ । यसले कर्णालीमा निकै थोरै मात्र रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने उद्योगहरु मात्र रहेको स्पष्ट हुन्छ । न्यून उद्योगधन्दा र सेवा क्षेत्र विकास नहुँदा कर्णालीमा युवाका लागि पूर्ण रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार कर्णालीमा औपचारिक रोजगारीको अवस्था १६।९ र अनौपचारिक रोजगारीको अवस्था ८३।१ प्रतिशत रहेको छ ।