सुर्खेत । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेको ९८ दिन बित्यो । उनको अहिलेसम्मको कार्यावधिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्रालय फुट–जोड र विश्वासको मत लिने नै मुख्य उपलब्धी देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा विहिबारसम्म १२ वटा बैठक बसेका छन्। तीमध्ये दुइ वटा बैठक विश्वासकाे मत जुटाउनमै व्यस्त भए अब फेरी पनि अर्काे बैठक बस्ने छ।
शर्मा गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री बने । नेकपा एमाले, राप्रपा र समाजवादी सहित २५ सांसदको समर्थनमा उनि मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उतिबेला नेपाली कांग्रेसले शर्मालाई विश्वासको मत दिएन । केन्द्रीय राजनीतिक तालेमलले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बसाएको थियो ।
आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा एमालेले संख्या घटाउनुपर्ने अडान राखेपछि सात मन्त्रालय बनाइएको थियो । तर, मन्त्रीको संख्या भने आठ नै कायम रह्यो । मन्त्रालय धेरै हुँदा अनावश्यक आर्थिक व्ययभार बढेको त्यसबेलाको तर्क थियो । उतिबेला उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाइयो । मन्त्रालय संख्या घटेपनि मन्त्रीले पाउने सेवा सुविधा बाहेक अन्य व्ययभार उतिकै रह्यो । तर, गत मंगलबार (बैशाख ५ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फेरी मन्त्रालय संख्या आठ बनाएको छ ।
शर्माले प्रदेश सभाबाट माघ ६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिए । त्यतिबेला शर्माको पक्षमा राप्रपा, एकिकृत समाजवादी र एमालेसहितको २५ मत आयो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनपछि भने एमाले जडित समीकरण बदलियो । त्यसपश्चात कांग्रेससँग तालमेल बढ्यो । गत फागुन १८ गते एक सदस्यीय राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । उनले चैत १७ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३९ मत खसेको मध्ये ३८ मत शर्माको पक्षमा आयो । राप्रपा मात्रै प्रतिपक्षमा रह्यो । जुन संसद ईतिहासमै पहिलोपटक त्यतिधेरै मतभार उनलाई प्राप्त भयो ।
एमालेले विपक्षमा मतदान गर्ला र आफुहरुको सरकारमा सहभागीता सहज होला भन्ने मनसायमा कांग्रेस बस्यो तर, अन्तिममा विश्वासको मत दिने निर्णय ग¥यो । केन्द्रीय समीकरण बदलिएपनि आफुसँग कस्तो व्यवहार हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्नलाई पनि एमाले सत्ता छाड्ने निर्णयमा पुगेन । एमाले आफै सत्ता बर्हिगमन होस् भन्ने चाहेका मुख्यमन्त्री शर्मालाई बहुमतले झन ठूलो चुनौती खडा भयो ।
सरकारमा रहेका मन्त्री हेरफेर, पदच्युत जस्ता काम गर्न मुख्यमन्त्रीका लागि सहज विषय हो । तर, मुख्यमन्त्रीले त्यो आँट गरेनन् । केही समय सरकारमै बसेका एमाले मन्त्रीले चैत्र २६ गते मात्रै राजीनामा बुझाए । उनिहरुले केन्द्रीय समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्रीको लागि सहज वातावरण बनाउन आफूहरुले राजीनामा दिएको बताए ।
एमालेले चैत २७ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । अब मुख्यमन्त्रीले बैशाख २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिईसक्नुपर्छ । उनले अब तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनेछन् ।
तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्
मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । बुधबार कांग्रेसका तीन मन्त्री र एक माओवादी सांसद गरी चार जनालाई मन्त्री नियुक्ति गरेको हुन् । उनिहरुले विहिबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजनामा मन्त्रीमा बेदराज सिंह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णकुमार विसी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्गबहादुर पोखरेल र उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रीमा उर्मिला विश्वकर्मा नियुक्त भएका हुन् ।
शर्माले पहिलो पटक पुस २७ गते आफु मुख्यमन्त्री भएकै दिन दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तत्कालीन समयमा एमालेका विनोद शाह र माओवादीका मंगलबहादुर शाहीलाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका हुन् । बिना विभागीय मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिन शर्मालाई १५ दिन लाग्यो ।
१५ औं दिन अर्थात माघ ११ गते शर्माले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । एमालेका तीन, माओवादीका तीन र एक राज्यमन्त्री नियुक्ति गरि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पूर्ण बनाए ।
गत चैत २६ गते एमाले मन्त्रीको राजीनामा पछि कांग्रेसका तीन र राज्यमन्त्रीलाई मन्त्री बनाएर विहिबार आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको हो ।