सुर्खेत। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पुग्यो । २०७९ पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका थिए । यो अवधिमा उनले उल्लेखनीय कामहरु नगरेको भन्दै आलोचकहरुले प्रदेश सरकारको एक वर्ष व्यतीतमा खेर गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसअवधिमा उनले राजनैतिक नेतृत्वहरुबीच समन्वय समझदारी निकै कम गरेको नेताहरुको बुझाई छ । उनि प्रतिपक्ष दलसँग समन्वय त गरेनन् तर, सत्तासाझेदार दलसँग पनि टाढै रहे ।
आफैले थुप्रै राम्रा काम गरेपनि अन्य राजनीतिक दलसँग समन्वयकारी भूमिका गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था त होईन । तथापी, शर्माले यि र यस्ता राम्रा काम गरे भन्नका लागि नागरिकलाई अनुभूती भएको छैन ।
प्रदेशसभामा तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र गरेर एक–एक सांसद थिए । शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रसहित एमाले, समाजवादी र राप्रपाले साथ दिए । शर्माले माघ ६ गते विश्वासको मत प्राप्त गरे ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केन्द्रमा बदलिएको समीकरणसँगै कर्णालीमा राप्रपाले फागुन १८ गते मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो । चैत १७ गते मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा ३८ मत परेको थियो भने विपक्षमा एक मत परेको थियो । दोस्रो पटक उनलाई अघिल्लो पटक विपक्षमा मतदान गरेको संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले पनि पक्षमा मतदान ग¥यो । स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले पनि शर्माको पक्षमा मतदान गरे ।
राष्ट्रपति निर्वाचनपछि चैत २७ गते एमालेले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो। मुख्यमन्त्री बनेको १०४ दिनमा उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए । तेस्रोपटक उनले २९ सांसदको मत प्राप्त गरे। उनले माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस, समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको मत प्राप्त गरे । अहिले कांग्रेस र एक सदस्यीय एकीकृत समाजवादी समेतको समर्थनमा शर्मा कर्णालीको मुख्यमन्त्री छन् ।
छलफल भएन : नेता कँडेल
शर्मा मुख्यमन्त्री भए यता राजनीतिक रुपमा आफुसँग त्यस्ता छलफल नभएको कर्णाली प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बताए ।
बितेको एक वर्षमा मुख्यमन्त्री र कँडेल लगायतका राजनीतिक नेताहरुबीच एक पटकमात्रै छलफल भएको थियो । चालु आर्थिक २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिएको १५ लाख मूनिका योजनालाई संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘त्यो छलफल बाहेक अरु कुनैपनि किसिमको समन्वय सहकार्य भएको छैन । एक पटक बोलाइएको थियो । बोलाउनुपूर्व नै म काठमाडौं जानुपर्ने जानकारी मैले गराएको थिए । म गएको थाहा पाएपछि मात्रै छलफलका लागि बोलाइयो । म त्यसका लागि असमर्थ भएँ ।’ नेता कँडेलले भने ।
उतिबेला १५ लाख मूनिका योजनाका बारेमा प्रतिपक्षी दलसँग समेत छलफल गरी संशोधन गर्ने समझदारी भएको थियो । जुन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । र, ती योजनाहरु अहिलेसम्म पनि अनिर्णीत भएका छन् ।
वर्षमा हजार रोजगार; शब्दमा लेखेर, व्यवहारमा आएन
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक एक वर्षमा एक हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजना सुनाएका थिए । उनको यो पहिलो महत्वकांक्षी योजना थियो । उनले पदभारग्रहण गरेकै दिन बडो उत्साहका साथ उक्त निर्णय सुनाएका थिए । त्यसमा सैद्धान्तिक निर्णयको पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन आउन सकेन ।
२०७९ माघ ४ गतेको शर्मा अध्यक्षताको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले ३० दिनभित्र रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्सांकन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीका लागि आधारभूत तथ्यांकसहित बेसलाइन सूचना संकलनका लागि प्रश्नावली तयार गर्नेलगायत जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो ।
पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा आएको पनि ६ महिना पुग्न लाग्यो । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शर्माको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले १० हजार युवालाई वार्षिक रोजगारी दिनका लागि कानुन निर्माणको काम भइरहेको बताए ।
‘अहिले कानुन निर्माणको चरणमा छ, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर आगामी संसद्को अधिवेशनमा पेस गर्छाैं,’ उनले भने, ‘संसद्बाट कानुन पारित भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ मुख्यमन्त्री शर्माको लक्ष्य पाँच वर्षमा अन्तिममा ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने थियो । पहिलो वर्षमै उनको लक्ष्य र निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा देखिने गरेर काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
‘एक वर्ष पूर्ण रुपमा खेर गयो’
कर्णाली प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारको एक वर्ष पूर्ण रुपमा खेर गएको तर्क दिन्छन् । ‘बितेको एक वर्षको समयमा व्यतीतमा बित्यो । जुन ठाउँमा सरकारलाई पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो त्यस अनुसार काम हुन सकेनन् ।’ कँडेलले भने, ‘प्रतिपक्षीको नाताले भन्दा पनि तथ्य र तथ्यांकको आधारमा एक वर्ष पूर्णरुपमा खेर गएको छ ।’
माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन नागरिकको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि आत्मरक्षाका लागि भएको उनको बुझाई छ । त्यसआधारमा पनि अहिलेको सरकार फेल भएको बताए ।
वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने महत्वकांक्षी निर्णय अयोग्यताको पराकाष्ठा भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘अयोग्यताको पराकाष्ठा हो यो । युवा तन्नेरी बाहिर गएको अवस्था छ । आवाज निकाल्दा गोली खानुपरेको अवस्था छ ।’ कँडेल भन्छन्, ‘आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई द्वन्द्वपीडितका नाममा जसरी बाँडिएको छ त्यसरी नै बेरोजगारका नाममा प्रदेशको ढुकुटी बाड्ने कुरा थियो । तर, सरकार उहाँले भनेअनुसार सरकार चल्दैन थियो । यो उहाँको अयोग्यताको पराकाष्ठा हो ।’
कानून बनाएर अगाडी बढ्ने कुरा पनि थियो । सदनमा अहिलेसम्म कुनै कानून आएको छैन । कस्तो कानून आउने रैछ हेरौंला भनिएको छ । रोजगारी दिने कुरामा आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसक्यो अहिलेसम्म एक जना रोजगार भन्न सकिने अवस्था नभएको नेता कँडेलले बताए ।
भूकम्प पीडितका लागि गर्नुपर्ने काममा पनि उहाँको कार्यशैलीको मूल्यांकन सहजै गर्न सकिने उनले बताए ।
याे पनिः
मुख्यमन्त्री शर्माको कमजोर शासन प्रणाली
शर्मा सरकार : मन्त्रालय फुट–जोड र विश्वासको मत, तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
१० हजारलाई रोजगारी दिने मुख्यमन्त्रीको निर्णय, होला कार्यान्वयन?