सुर्खेत । रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित भएका माओवादी नेता राजकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशकाे मुख्यमन्त्री भएको वर्ष दिन पुग्यो । शर्मा २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए त्यसको भोलिपल्ट अर्थात पुस २८ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । एक वर्षको कार्यावधीमा गर्न सकिने कामहरु धेरै थिए । तर, अनिवार्य गर्नैपर्ने कामहरु समेत हुन सकेनन् । उनि अहिले काम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्रीका रुपमा परिचय बनाउँदै छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्नैपर्ने आधारभूत कामहरु समेत हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद् सदस्यकै भनाई छ । ‘सैद्धान्तिक रुपले निश्चित समयभित्र गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरु छन् । समयमा मन्त्रिपरिषद बैठक नै बस्दैन । यो स्पिरिडमा नतिजा देखाउन मुस्किल छ ।’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने, ‘हामीले यो काम ग¥यौं भन्नलाई ठ्याक्कै विषयवस्तु केही छैन ।’
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् बैठक एक महिना १८ दिनपछि बसेकाे छ । अन्तिम पटक मंसिर ७ गते पछि पुस २६ गते बैठक बसेको थियो । मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले नियमित बैठक सञ्चालन गर्थ्याे। त्यसपछि मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा हप्ताको दुई दिन अनिवार्य बैठक बस्ने प्रचलन थियो । शर्माले नेतृत्व लिएपछि महिनामा दुई पटक बैठक बस्ने थिती बसाले । तर, उक्त थितीको एक वर्षसम्म पनि निरन्तर हुन सकेन ।
शर्माको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक २०७९ माघ ४ गते बसेको थियो । उनले पहिलो बैठक नै ढिला गरेका थिए । आफुले पदभार ग्रहण गरेको सातौं दिनमा बैठक बसालेका हुन् । तर, नियमानुसार मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण लगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक निर्णय गरी सरकारको प्रवक्ता तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसयता २८ वटा बैठक बसेको छन् । ती बैठकले कुनै त्यस्ता उल्लेखनीय दावी गर्न मिल्ने निर्णय भने भएका छैनन् ।
सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्म ९.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च प्रगति छ । चालु तर्फ १६.४२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ४.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
यतिबेला बहुवर्षिय ठेक्काको लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत प्रदान गर्न आवश्यक छ । त्यो हुने सकेको छैन । पुस मसान्तको उत्तरार्धसम्म हुन नसकेको ठेक्का प्रक्रियाका कारण यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार बहुवर्षिय ठेक्का प्रयोजनका लागि ११४ बढी योजनाको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश भईसकेको छ ।
सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा १५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति अनुसार बजेट पारित भएको थियो । अब ती योजनाका बारेमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निचोड निकाल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि सरकारको ढिलाई भईरहेको देखिन्छ ।
समयमा खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनमा लिन नसके सरकारको वित्तीय प्रगतिमाथी गम्भिर असर पुग्ने अर्थ जानकारहरुको भनाई छ ।
शर्माले प्रस्ताव गरेको वर्षमा १० हजारलाई रोजगारी दिने महत्तत्वकांक्षी योजनामा यो अवधिसम्म नतिजा शुन्य छ भने राजनीतिक नियुक्तमा सबै पद पूर्ती भईसकेको छन् । प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा योगेन्द्रबहादुर शाही, सदस्यहरुमा ऋषि खनाल जितबहादुर शाहलाई नियुक्त गरिएको छ । साथै, मुख्यमन्त्री शर्माको प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकार (विज्ञ) भरतकुमार शर्मा, वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार (विज्ञ)का रुपमा डा. सालिकराम पोखरेललाई नियुक्त गरेका छन् । यी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकपछि अर्को निर्णय गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक अभिलेख शाखाका अनुसार गत पुस यता २८ वटा बैठक बसेको छन् । ती बैठकले मुख्यतः राजनीतिक पदहरुमा नियुक्ती गर्ने, सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने, कार्यविधि, विधेयक स्वीकृत गर्ने, मन्त्रालयको जिम्मेवारी र सांगठनिक संरचना हेरफेर गर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर निर्णय गरेका छन् ।
बितेको एक वर्षलाई दुई खण्डबाट हेरिनुपर्ने सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए । अघिल्लो वर्षमा अघिल्ला सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामात्रै पुगेको बताए । यी दुई चरणमा हेर्दा अपेक्षित उपलब्धी नतिजामा देख्न नसकिएपछि नीतिगत हिसावले सन्तोषजनक रहेको उनको दावी छ ।