सुर्खेत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्य स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक अर्न्तगत संविधानमै उल्लेख छ । ‘तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन’ मन्त्री बस्नेतले भने ।

उनले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको कार्यक्षमतामा विकास भएको बताए । अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर डम्बर खड्काको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको प्रस्तुतिकरण र अस्पतालको अनुगमन पश्चात अस्पतालको विकास भएको औल्याएका हुन् ।

राज्यले संरक्षण गरेर मौका दियो भने स्वास्थ्यकर्मी कमजोर छैनन् भन्ने एउटा उदाहरण प्रदेश अस्पातल भएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

‘गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि निशुल्क उपचार गर्न लागिरहेको छौं । सबै खाले अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निशुल्क गर्ने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन । अब कार्यान्वयनको पहल गरिरहेका छौं ।’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि प्रदेश अस्पतालले जनरल सेवा निशुल्क गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।’

भिआइपी, भिभिआइपीहरु विदेशमा उपचार गर्न जाने र गरिब विपन्नको उपचारको लागि अस्पताल नदेख्ने अवस्था विद्यमान रहेको बताए ।