सुर्खेत। समावेशी सिद्धान्तलाई बर्खिलाप हुनेगरी कर्णााली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । बुधबार गठीत मन्त्रिपरिषद्मा संवैधानिक मर्म र भावना अनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरषद् गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका हुन् । सो उपधारा बमोजिम समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विनोद कुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा टेकराज पछाई, र जित बहादुर मल्ललाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भए । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा मंगलबहादुर शाहीलाई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा कृष्ण जिसी र भिम प्रकाश शर्मालाई भुमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भए । उनिहरुलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन् । सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा महिला, दलित तथा जनजातीको प्रतिनिधित्व छैन ।
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दलित तथा महिला प्रतिनिधित्व नभएका पनि होइनन् । प्रदेश सभामा नेकपा माओवादीमा ३, नेकपा एमालेमा ३ र राप्रपाका १ जना महिला गरी ७ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।
यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले संवैधानिक मर्म र भावना अनुसार वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
एक पटक अदालतमा पुगेर आदेश भैसकेको विषयमा त्यस किसिमकै अर्को निर्णय भएको अवस्थामा अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मुद्दा लाग्ने अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बताए । ‘समावेशी सिद्धान्त अपनाउन आदेश जारी भएको थियो ।’ उतिबेलाका रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता खत्रीले भने, ‘अहिले उस्तै प्रकृतिको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । अब अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर हुन्छ ।’
अदालतको अवहेलना भएको अवस्था कैद जरिवाना समेत हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
राज्यमन्त्रीमा विश्वकर्माको नियुक्तीले पूर्ण हुन्छ समावेशी सिद्धान्त ?
कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा उर्मिला विश्वकर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । विश्वकर्मालाई मन्त्रीको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् ।
विश्वकर्मा राज्यमन्त्री नियुक्ती भएपनि मन्त्रीपरिषद्मा समावेशी सिद्धान्त अबलम्वन गरिएको छैन । तथापी, राजनीतिक दलहरुले भने राज्यमन्त्रीमा उर्मिला विश्वकर्मालाई नियुक्त गरिएसँगै समावेशी सिद्धान्तको मर्म पूरा भएको बताएका छन् । यद्यपी, त्यसो होइन ।
मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीमण्डल दुई फरक विषय हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु मात्रै हुन्छन् । आमन्त्रण गरिएको अवस्थामा बाहेक राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी हुने अधिकार हुदैन ।
विश्वकर्माको नियुक्तीले मन्त्रिमण्डलको परिभाषालाई पुर्ण गराएपनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सिद्धान्तलाई छोएको छैन । संवैधानिक मर्म अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सिद्धान्त अबलम्वन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै महिला मन्त्री बनाउन प्रयास भएपनि असफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताईन् ।
‘फूल मन्त्री बनाउन प्रयास गर्दा सकिएन । दुई वटा विकासे मन्त्रालय मर्ज गरी एउटै बनाएका छौं । जिम्मेवारीका हिसाबले धेरै छ ।’ केसीले भनिन्, ‘ राज्यमन्त्री पनि मन्त्री सरह नै हुनेगरी काम गर्नुहुन्छ । यसरी समावेशी सिद्धान्त पूरा हुने ठानेका छौं ।’
कर्णाली प्रदेश अन्तरगत मुगु जिल्लाका दुवै जना प्रदेश सांसद मन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमालेका जितबहादुर मल्ल र नेकपा माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाही मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
मल्ल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री र शाही भौतिक पूर्वाधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
मल्ल मुगु प्रदेश सभा (१) बाट र शाही मुगु प्रदेश सभा (२) बाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।