सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको एक आर्थिक वर्षमा संचार महसुल अन्तरगत दुई करोड बढी रकम खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई करोड ७० लाख १६ हजार दुई ३९ रुपैयाँ खर्च देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सो अन्तरगतको खर्च दुई करोड १४ लाख पाँच सय ५५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
कर्णालीमा प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधीवक्तको कार्यालय र आठ वटा मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय अन्तरगत १० जिल्लामा विभिन्न कार्यालयहरु छन् । ती कार्यालय र पदाधिकारीको संचार महसुल वर्षेनी दुई करोड बढी हुने गरेको हो ।
सञ्चार महसुल अन्तरगत टेलिफोन र ईन्टरनेट सेवा पर्दछन् । ‘टेलिफोन, ईन्टरनेट र हुलाक समेतको खर्च सञ्चार महसुल शिर्षकको बजेटबाट भुक्तानी हुन्छ ।’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले भने ।
व्यवस्था अनुसार कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई मासिक अधिकतम् एक हजार रुपैयाँ सम्म सञ्चार सुविधा पाउछन् । प्रदेशभर एक सय ५० कार्यालय रहेका छन् । त्यसअनुसार कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले पाउने सुविधाको अधिकतम् शुल्क मासिक छ लाख पुग्छ । यही आधारमा वार्षिक ७२ लाख खर्च हुन्छ ।
‘कार्यालयले पाउने सञ्चार सुविधा बाहेक अन्य ईन्टरनेट, टेलिफोनको विल भर्पाइ पेश भएरमात्रै रकम भुक्तानी हुन्छ ।’ लेखा नियन्त्रक बमले भने, ‘प्रदेशभर रहेका कार्यालयहरुको बजेटलाई एकमुष्ट गर्दा धेरै बजेट देखिएको हो ।’
कुन मन्त्रालयको कति खर्च?
प्रदेशका आठ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च बढी छ । भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५६ लाख चार हजार ५८० रुपैयाँ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३२ लाख ७२ हजार ४६७ रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले २६ लाख १६ हजार ४९६ रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २६ लाख २५ हजार ६८३ रुपैयाँ, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १४ लाख ३९ हजार ७३९ रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १८ लाख ३५ हजार ४५५ रुपैयाँ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चार लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाँच लाख ६० हजार १६७ रुपैयाँ, प्रदेश व्यवस्थापिकाले पाँच लाख ३७ हजार ८४१ रुपैयाँ, प्रदेश योजना आयोगको एक लाख ६८ हजार ७९८ रुपैयाँ र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको एक लाख २१ हजार ७४५ रुपैयाँ सञ्चार महसुल खर्च देखिन्छ ।