सुर्खेत । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले अनधिकृत कामलाई रकम भुक्तानी दिएको छ । कार्यालयले काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको पर्खाल निर्माणका लागि रकम भुक्तानी दिएको हो ।

काँक्रेविहार क्षेत्रको सिमानामा पर्खाल निर्माण गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत र महादेव खिम्ति हिराचन (केएसके) ज्वइन्ट भेन्चर कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । कम्पनीले ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको हो ।

कार्यालयबाट कम्पनीले ३ करोड ४१ लाख पाँच हजार ९२९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । मोविलाइजेशन पेश्की वापत दुई करोड चार लाख पेश्की रकम र एक करोड ३३ लाख पाँच हजार ९२९ रुपैयाँ पहिलो रनिङ्ग विल वापतको रकम कार्यालयले भुक्तानी दिएको छ । भुक्तानी दिइएको सो रकम अहिले फजुल देखिएको छ ।

काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको जग्गा संरक्षणका लागि पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको थियो । संरक्षित क्षेत्र मासिनबाट जोगाउनुका साथै सो क्षेत्रका जनावर, पंक्षी लगायतका अन्य सम्पदाको संरक्षण र पयर्टकीय दृष्टिकोणलाई समेत ध्यान दिई पर्खाल निर्माण गर्न थालिएको हो । तर, काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको कायम रहेको क्षेत्रफल नै मासिनेगरी जग्गा बाहिर छोडेर पर्खाल निर्माण गरेपछि सो काम रोकिएको हो ।

जग्गा मासिने गरी पर्खाल निर्माण गरिएको समाचार प्रकाशनपछि अधिवक्त शेरबहादुर खत्रीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । दायर गरिएको रिट निवेदनमा बुधबार अदालतले काँक्रेविहार क्षेत्रको सिमानामै पर्खाल बनाउन अन्तिम आदेश (फैसला) सुनाएको छ । आदेशमा ‘आदेशमा काँक्रेविहार वन क्षेत्रको कायम रहे भएको क्षेत्रफल र नक्साको सिमांकन भन्दा बाहिर गई उक्त संरक्षित क्षेत्र भित्रको जग्गामा कुनैपनि किसिमको बाटो निर्माण नगर्नु नगराउनु’ भनी उल्लेख छ ।

पर्खाल बाहिर वन क्षेत्र नछोड्नु भन्ने आशयमा अदालतले गरेको फैसला अनुसार अहिले निर्माण भएको सो पर्खाल फजुल देखिन्छ ।

अहिले भैरहेको पर्खाल बाहिर कम्तिमा ५ मिटरदेखि अधिकतम् ६५ मिटरसम्म वन क्षेत्रको जग्गा पर्खाल बाहिर छोडिएको थियो ।

उच्च अदालत सुर्खेतमा २०७८ असोज १८ गते रिट निवेदन दायर भएको थियो । उक्त रिट निवेदन उपर २०७८ असोज १९ गते नै पर्खाल निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । ‘निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रभित्रको जग्गा छोडी कम्पाउण्ड वाल (पर्खाल) निर्माण गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेशमा लेखिएको थियो ।

अदालतले नै थप काम नगर्नु नगराउनु भनिसकेपछि डिभिजन वन कार्यालयले भने निवेदन टुङ्गो नलाग्दै रकम भुक्तानी समेत दिएको पाइएको हो । अदालतको आदेश जारी भएपछि अर्थात २०७८ असोज २० गते वन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई एक करोड ३३ लाख पाँच हजार ९२९ रुपैयाँ पहिलो रनिङ्ग विल वापतको रकम भुक्तानी दिएको छ ।

तत्कालीन समयमा वन कार्यालय प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहाल थिए । दाहालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अहिले निलम्वनमा छन् ।