सुर्खेत। सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरुमध्ये कर्णालीमा १२ वटा मावि मात्रै मध्यमस्तरका देखिएका छन्। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट विज्ञहरु खटाएर गरिएको स्थलगत अध्ययनमा कर्णालीमा १२ वटा मात्रै मध्यमस्तरका विद्यालय भेटिएका हुन्।
करिब ६ वर्ष लगाएर स्थलगत अध्ययन गरेको विज्ञहरुको टोलीले सातवटै प्रदेशका करिब ४ हजार ८ सय सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयको परीक्षण गरेको थियो। सो अध्ययनमा कर्णालीमा कुनैपनि अब्बल विद्यालय नभेटिएको प्रतिवेदन छ।
अध्ययनमा अधिकांश माध्यमिक विद्यालय सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको भेटिएको छ। तीमध्ये कर्णालीमा ३ सय ३० मावि सामान्य अवस्थामा छन् भने ४ वटा मावि कमजोर अवस्थामा छन्।
कर्णालीमा ७ जिल्लाका ३ सय ४७ सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गरिएका विद्यालयहरु मध्ये १३ मध्यम, ३ सय ३० सामान्य र ४ वटा कमजोर विद्यालय देखिएका छन्।
एक सय पूर्णांकमा ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई कमजोर, ४० देखि ७० सम्म ल्याउनेलाई सामान्य, ७० देखि ९० ल्याउनेलाई मध्यम र ९० प्रतिशतभन्दा बढि अंक ल्याउने विद्यालयलाई उत्तम (अब्बल) वर्गीकरण गरिएको हो।
यी हुन् कर्णालीका मध्यमस्तरका १२ विद्यालय
सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरुमध्ये कर्णालीमा १२ वटा मध्यमस्तरका छन्। यी मध्ये हुम्लाको छिप्रास्थित सिता माविले ८० दशमलव ०७ अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा छ। दोस्रोमा रुकुम पश्चिमको प्रभात उच्चमाविले ७९ दशमलव ५८ अंक प्राप्त गरेको छ भने सुर्खेतको बड्डिचौरस्थित जनज्योती माविले ७७ दशमलव ५८ अंक प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा छ।
यस्तै, क्रमशः जन नमुना मावि वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले ७७ दशमलव ९३ अंक, सुर्खेतको पलैटेस्थित सूर्यप्रकाश माविले ७४ दशमलव ७ अंक, सुर्खेतको घुस्रास्थित जनसेवा माविले ७३ दशमलव ०६ अंक, रुकुम पश्चिमको काँसपोखरीस्थित जनकल्याण माविले ७३ दशमलव ४ अंक र सुर्खेतको चौरासेस्थित खाँडदेवी माविले ७२ दशमलव ८६ अंक प्राप्त गरेको छ।
यसैगरी, हुम्लाको वरागाउँस्थित रुलिङ माविले ७२ दशमलव ५९ अ.क, सुर्खेतको स्याउली बजारस्थित जीवन ज्योती माविले ७२ दशमलव ५, कालिकोटको कुमालगाउँस्थित रमा माविले ७१ दशमलव ३८ अंक र सुर्खेतको लेकफर्सास्थित ७० दशमलव २ अंक प्राप्त गरी १२ औं स्थानमा छ।
देशभरका विद्यालयको श्रेणीकरण
सातवटै प्रदेशमा रहेका सामुदायिक माविमा गरिएको परीक्षणमध्ये ७१ वटा माध्यमिक विद्यालय कमजोर रहेका छन् भने ४ हजार (८३ प्रतिशत) मावि सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। ७ सय ६८ वटा (१६ प्रतिशत) मावि मध्यम स्तरमा श्रेणीकरण भएका छन् भने ६ वटा मात्रै अब्बल ठहरिएका हुन्। अब्बल विद्यालयको संख्या १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै वाग्मती र सबैभन्दा थोरै कर्णालीका विद्यालय परीक्षण सहभागी थिए। प्रदेश १ का ११ जिल्लाका ८ सय ८१ विद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो। जसमध्ये ८८ वटा विद्यालय मध्यम, ७ सय ७९ वटा सामान्य र १४ वटा कमजोर श्रेणीमा परेका छन्। मधेसका ७ जिल्लाका ५ सय ३७ मध्ये मध्यम ३७, सामान्य ४ सय ७२ र कमजोरमा २८ वटा विद्यालय रहेका छन्। वाग्मतीका ११ जिल्लाका १ हजार ५० विद्यालयमध्ये ५ वटा कमजोर, ७ सय ४४ वटा सामान्य र २ सय ९९ वटा सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशका ८ जिल्लाका ५ सय ७० विद्यालयमाथि गरिएको परीक्षणमा १ सय २३ वटा मध्यम, ४ सय ४३ सामान्य र ३ वटा कमजोर अवस्थामा छन्। लुम्बिनीका ९ जिल्लाका ८ सय ३८ विद्यालयमध्ये १ सय ४८ मध्यम, ६ सय ७९ सामान्य र १० वटा कमजोर रहेका छन्। कर्णालीका ७ जिल्लाका ३ सय ४७ विद्यालयमध्ये मध्यम १३, सामान्य ३ सय ३० र कमजोर ४ वटा कमजोर श्रेणीमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिमका ७ जिल्लाका ६ सय २२ विद्यालयमा ६० मध्यम, ५ सय ५३ सामान्य र ७ वटा कमजोर रहेको पाइएको छ।
देशभर ६ हजार ८ सय ८५ वटा सामुदायिक मावि सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये प्रत्येक प्रदेशलाई समेटेर ६० जिल्लाका ४ हजार ८ सय ४५ अर्थात् करिब ७० प्रतिशत विद्यालयका शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधारलगायत विविध पक्षमाथि कार्यसम्पादन परीक्षण गरिएको हो। विज्ञ खटाएर विद्यार्थीलाई परीक्षामा अंक दिने जस्तै प्रत्येक विद्यालयलाई अंक दिएर राष्ट्रिय रूपमा परीक्षणको श्रेणीकरण गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटाले बताए।
विन्ध्यवासिनी मावि कास्की, भानु मावि कञ्चनपुर, पद्म मावि भक्तपुर, मंगलजनविजय काभ्रे, कालिका मानव ज्ञान रूपन्देही र मालिकार्जुन नमुना मावि दार्चुला अब्बल सामुदायिक माविमा दरिएका छन्। ८० भन्दा बढी अंक ल्याउन सफल विद्यालयको संख्या १ सय ३० वटा रहेको छ। विराटनगरको बालसुधार गृह विद्यालय भने १९ अंकसहित सबभन्दा कमजोर पाइएको छ।
केन्द्रले विद्यालय परीक्षणका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षा प्रशासनका पूर्व सहसचिव/उपसचिव र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई परिचालन गरेको थियो।
२०७३/०७४ देखि जिल्ला छनोट गरी ती जिल्लाका सबै सामुदायिक माविको कार्यसम्पादन परीक्षण थालिएको महानिर्देशक सापकोटाले जानकारी दिए।
विद्यालयमा लगानी, प्रक्रिया, उपलिब्ध र सेवाग्राही सन्तुष्टिसँग सम्बन्धित ८९ वटा सूचकलाई आधार मानी अध्ययन गरिएको थियो।
अधिकांश विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पक्ष सबल नहुँदा विद्यालयको नतिजा कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा औंल्याइएको छ। विद्यालय व्यवस्थापनको पक्षमा अभिभावक वा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक कर्मचारी जिम्मवार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। जग्गा, खानेपानी, शौचालय, भवन, खेलसामग्री, कम्प्युटर, पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायत न्यनूतम सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न पनि सिफारिस गरिएको हो।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षकबीच नियमति बैठक नबस्ने, उत्साहका साथ गठन गएका समिति विस्तारै निष्क्रिय हुने कारण पनि विद्यालयहरू अब्बल बन्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। विद्यालयले समुदायमा आधारित सुधार योजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभावका कारण पनि गुणस्तर कायम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
विद्यालयमा समन्यायिक रूपमा दरबन्दी मिलान गर्न सुझाइएको छ। पालिकाले आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गर्दा योग्य र सक्षम शिक्षक नियुक्तिमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निचोड छ। कतिपय विद्यालयको वार्षिक कारोबार, लेखापरीक्षण, बेरुजुलगायत आर्थिक पक्ष निराशाजनक रहेकाले पनि कमजोर ठहरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
विद्यालयमाथिको परीक्षण प्रतिवेदनले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास राखिएको छ।