सुर्खेत। प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई संघीय सरकारले कुण्ठित बनाएको गुनासो गरिएको छ। प्रदेशका पदाधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले समेत संघीयताको मर्म अनुसारका अधिकार कार्यान्वयनमा नआएको बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले संघीयता कार्यान्वयनको समस्या प्रदेश तहमा नभएर संघीय सरकारमा देखिएको बताउछन्। ‘संविधानले शान्ति सुरक्षा, प्रहरी परिचालन, गुठी व्यवस्थापन, भूमी व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु प्रदेशको जिम्मेवारीमा दिएको छ।’ मन्त्री शाही भन्छन्, ‘प्रहरी प्रशासन कहाँ छ? भूमी नीति र व्यवस्थापनमा संघको कानून बमोजिम हुने छ भनी लेखिएको छ। अनि कसरी प्रदेशले भूमि व्यवस्थापन गर्न सक्ला?’ प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएर संघीय सरकारले आफैभित्र अधिकार कुण्ठित गरेको मन्त्री शाहीको अरोप छ।

मुलुकको राज्य व्यवस्था बदलिएपनि अवस्था नफेरिएको प्रदेशसभा सदस्य पदमा खड्काको भनाई छ। ‘संघीयतालाई असफल पार्ने तत्व सिंहदरबार वरिपरि छन्। तल्लो तहलाई अधिकार गैहाल्छ की भन्ने सोचले सिंहदरबारभित्रै अधिकारहरु सिमित राखिएको छ।’ सांसद खड्का भन्छिन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवस्थित बनाउन सके संघीयता सफल हुन्छ। तर, अधिकार दिन कन्जुस्याई गरिएको छ। कानूनहरु संघमै सिमित गरिएको छ।’

निजामति सेवा ऐन पारित नभएकै कारण संवैधानिक मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको प्रदेश लोक सेवा अयोगको भनाई छ। ‘संघीय निजामति सेवा ऐन बनेको छैन। जसले गर्दा प्रदेश निजामति ऐन पनि बन्ने कुरा भएन। ऐन कानून नै नभए संवैधानिक मर्मअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न मुस्किलै पर्छ।’

चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प वादीले संविधान कार्यान्वयनमा आएको ३ वर्षभित्र ऐन, कानुन, नियमावलीहरु बनाइसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउछन्। ‘३ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने ऐन, कानुन बनेका छैनन्। कानुन नबन्दा संविधान कार्यान्वयनमा समेत असहज भैरहेको छ। संविधानमा आवासको हक सुनिश्चित छ, तर भुमि सम्बन्धि ऐन, कानुनहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।’ नगरप्रमुख वादी भन्छन्, ‘दलित समुदाय अहिलेपनि खोला किनारामा छ। भुमी पाएका छैनन्। उनिहरुको आवासको हक कसरी कार्यान्वयनमा आउछ?’

विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारको शिक्षक नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन नसकिएको उनको भनाई छ। ‘दरबन्दी अनुसारको शिक्षक छैनन्। करार शिक्षक राखेर तलब खुवाउँदा बेरुजु आउछ।’ नगरप्रमुख वादी भन्छन्, ‘व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई मालपोत सम्बन्धि काम गर्न अधिकार दिइएको छ। तर, जिल्लाका मुकाम नपुग्नुको विकल्प छैन। यस्तो अवस्थामा संघीयताको कार्यान्वयनलाई कसरी लिन सकिन्छ?’ जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकारहरु संघले नदिएको कुराप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाए। ‘संघले अधिकार आफैमा राखेको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासोप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘निजामति सेवा ऐन पटक–पटकको संसद अवरुद्धका कारण अब फास्ट ट्रयाकका माध्यमबाट पारित हुने विश्वास छ।’

साथै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले नै आवश्यक कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराए।