सुर्खेत। वीरेन्द्रनगरमा लघु औद्योगिक ग्रामका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। छरिएर रहेका लघु, घरेलु उद्योगहरुलाई एकिकृत तथा व्यवस्थित गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको पाँच करोड ८७ लाख ३७ हजार संयुक्त लागतमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो। २०७४ साल फागुन ३० गतेदेखि पूर्वाधार निर्माण कार्य सञ्चालन भएकोमा २०७८ साल जेठ २८ गते काम सम्पन्न भएको हो।

पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भैसक्दा समेत औद्योगिक ग्राम भने सञ्चालनमा आएको छैन। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउनै पूरै एक आर्थिक वर्ष लाग्यो।  तरपनि, औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका अल्झनहरु भने अझै छन्।

लघु औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा पाँच भवनमा ५३ सटर कोठा रहेका छन्। यी कोठाहरु लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ अर्न्तगत रहेर उद्यमीहरुलाई भाडामा दिइनेछ। कोठा भाडा निर्धारण भने ग्राम सञ्चालक समितिले गर्नेछ।

अहिले मन्त्रालय औद्योगिक ग्राम सञ्चालक समिति गठन प्रक्रियामा जुटिरहेको छ। मन्त्रालयले असार १२ गते १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ। सूचना अनुसार तीन जनाले दरखास्त पेश गरेका छन्। ‘दरखास्त परिसकेको छ। केही दिनभित्रमै मन्त्रीस्तरबाट अध्यक्ष छनोट गर्ने तयारी भैरहेको छ ।’ औद्योगिक प्रवद्र्धन शाखाका तुलसीप्रसाद अचार्यले भने।

मन्त्रीस्तरको छनोट समितिले दरखास्त पेशगरेका मध्येबाट एक जनालाई कार्यविधिको दफा ६ बमोजिम अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछन् । अध्यक्ष बन्नका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको, एसएलसी वा सो सरह शैक्षिक योग्यता भएको, सम्बन्धित जिल्लाको स्थायी बासिन्दा, फौजदारी अभियोग नलागेको, राजनैतिक दलमा आवद्धता नभएको र कम्तिमा १० वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनमा रहेको व्यक्तिलाई ३ वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त हुनेछन्।

अध्यक्ष नियुक्त भएपश्चात सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएपछि ग्राम सञ्चालन हुनेछ।

अध्यक्षले सञ्चालक समितिमा जिल्ला उद्योग, वाणिज्य संघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधी एक जना सदस्य, जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधी एक जना सदस्य र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको जिल्ला अध्यक्ष वा प्रतिनिधी एक जना सदस्य नियुक्त गर्नेछन्। साथै, कार्यालय प्रमुख पदेश सदस्य सचिव रहनेछन्।

सञ्चालक समितिले समितिले आवश्यकता अनुसार ग्रामको काम सम्पादन गर्न निर्णय लिने, समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी एवम् ग्रामका उद्यमीहरुको सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड एवम् आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने, कार्यविधि संशोधनका लागि राय सुझाव दिने, लघु औद्योगिक ग्रामको कोठा भाडामा दिन आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, लक्षित समुह समेत समेत सहभागी हुने गरी उद्यमी छनौट गर्ने, कोठा भाडा दर, जरिवाना तथा अन्य शुल्क निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नेछ।