सुर्खेत। दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी दोषी ठहर भएका व्यक्ति कार्यपालिका सदस्यमै कामकाज गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतले समेत उनलाई दोहोरो नागरिकतामा दोषी ठहर गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका सदस्य नवराज गुरुङ जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट दोषी ठहर भएका हुन् । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले दोषी ठहर गर्दै नागरिकता रद्द गर्नुका साथै पाँच सय रुपैँया जरिवानाको निर्णय समेत गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्धमा गुरुङ अदालत पुगेका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश हिरण्यप्रसाद भण्डारीको इजलासले प्रशासनको फैसला सदर गरिदिएको छ । गुरुङसँग रहेका दुईमध्ये दोस्रो पटक लिएको नागरिकता खारेज गर्ने र पाँच सय रुपैँया जरिवाना गर्ने निर्णय सदर भएको अदालतका सूचना अधिकारी उज्जवलदेव रावलले जानकारी दिए । उनले पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको बताए ।

गुरुङसँग दोहोरो नागरिकता

गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट दुई ओटा नागरिकता लिएको पाइएको छ । फरक–फरक जन्म मिति पारेर उनले दोहोरो नागरिकता लिएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट २०४५ पुस २८ गते ११८७५ नम्बरको पहिलो नागरिकता लिएका छन् । यसमा जन्ममिति २०२८ असोज ३ गते छ । तिनै गुरुङले २०४९ साउन २१ गते १७१२२ नम्बरको दोस्रो नागरिकता लिएका छन् । यसमा उनको जन्ममिति २०३० माघ २८ गते उल्लेख छ ।

उनले दोस्रो पटक लिएको नागरिकता अनुसार नै सम्पूर्ण काम गरेको प्रहरीमा बयान समेत दिएका छन् । ‘मेरा सबै शैक्षिक प्रमाण पत्र, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तथा व्यापार–व्यवसाय दर्ता प्रमाण–पत्रहरु, पासपोर्ट, लाइसेन्स तथा बसाइसराईदेखि लिएर छोराछोरीको जन्मदर्ता प्रमाण पत्रमा समेत मैले लिएको ना.पं.नं. १७१२२ नै प्रयोग भएका छन् ।’ उनले प्रहरीमा दिएका बयानमा भनेका छन् । पहिलो भनिएको नागरिकताबाट आफुले कुनै पनि सरकारी पदमा रही सेवा सुविधा भोग नगरेको बताएका छन् ।

दोस्रो नागरिकता खारेज

गुरुङले दोस्रो पटक लिएको नागरिकता खोरज भएको छ । उनले आफ्ना सम्पूर्ण कागजातहरु लिएको भनि बयान दिएको नागरिकता नै खारेजीमा परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको २०७९ माघ ५ गते दोस्रो नागरिकता खारेज गरि पाँच सय रुपैँयाको जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘मिति २०४९ साउन २१ गते जारी भएको ना.प्र.नं. १७१२२ को (दोस्रो पटक जारी भएको) नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (५) बमोजिम जरिवाना समेत गरी रद्द भएको व्यहोरा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२ (ग) बमोजिम सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायमा जानकारी गराउने’ निर्णयमा गरिएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोस्रो नागरिकता खारेज गरि पहिलो नागरिकता नै कायम गरेकाे छ । दोषी गुरुङले आफुले पहिलो नागरिकताबाट ‘कुनै पनि सरकारी पदमा रही सेवा सुविधा भोग नगरेको’ बयान दिएका छन् । उनको यो बयान अनुसार पनि उनले आफु निर्वाचित हुँदा दोस्रो नागरिकता नै पेश गरेको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपी, उनले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको नागरिकता नै खारेजीमा परिसकेपछि उनि कार्यपालिका सदस्य पदमा भने बहालै छन् ।