काठमाडौँ । नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल पठाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार आइतबार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन र फाइल पठाएको हो ।

उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ दिने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर भई बलात्कारमा हदैसम्मको कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला हुनुपर्ने माग पुनरावेदनमा गरिएको छ। यसअघि साउन ११ गते पीडित गौशाला २६ ले लामिछाने विरुद्धको मुद्दा अघि नबढाइदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएकी थिइन् ।

उनको निवेदनलाई पनि साथै राख्दै लामिछानेविरुद्ध एक तहमाथि (सर्वोच्च) जानुपर्ने आधारहरू रहेको दाबी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले लामिछानेको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आएको बारे आफू अपडेट नभएको र प्राप्त भएको भए प्रक्रिया अघि बढेर सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने वा नगर्ने बारे निर्णय हुने बताए । यदि महान्यायाधीवक्ताले सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने निर्णय गरे भने उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुनेछ ।

उच्चले के आधारमा दिएको थियो सफाइ ?

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो । तर उच्चले पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको थियो । उच्चले सफाइ दिँदा केही आधार लिएको थियो । उच्चले पीडितको उमेर बालिग रहेको, जबरजस्ती भएको पुष्टि हुन नसकेको र पीडितकै जबरजस्तीका कारण लामिछानेले घुमाउन लगेको आधारमा सफाइ दिएको थियो ।

त्यस्तै उच्चले उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबिच जबरजस्ती करणीको १ नं विपरीत नभई सहमतिमा भएको करणीलाई जबरजस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त भएको भन्दै लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो । पीडितले प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भने पनि निज वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख थियो ।

‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादी उपर यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

जाहेरवालाको जाहेरी एवं बकपत्र, पीडितको कागज एवं बकपत्र, प्रतिवादीले अभियोग दाबीको कसुर गरेको अकाट्य प्रमाणको रूपमा मान्न मिल्ने नदेखिएको इजलासको ठहर छ ।  पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, वारदात स्थलमा भएको वस्तुहरू, बेड, तन्ना, टिस्यु पेपर, पीडित ‘गौशाला–२६ (छ)’ले लगाएको भित्री वस्त्र, बाहिरी कपडाहरूको समेत परीक्षण नभएको र ती प्रमाणहरूले अभियोग दाबी समर्थित हुने कुनै आधार नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

मिसिल संलग्न सीसीटीभी फुटेजको स्क्रिप्ट समेतका प्रमाणबाट अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरले पुष्टि नभएको, पीडित र प्रतिवादीबिच होस्टल नजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौँ होटल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पुर्याउँदाका अवस्थासम्मका उल्लिखित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा जबरजस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ । ‘प्रतिवादीलाई पीडित साबालक ठहर गरी जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्‍याइ काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, परिवर्तित नाम ‘गौशाला २६ (छ)’ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, निजको शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल काठमाडौँ इन होटलका सेक्युरिटी गार्ड राजन राणाले गरेको बकपत्रका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि नभएको उच्च अदालतको ठहर छ ।

पीडित आफैँले प्रतिवादीलाई फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाएको, प्रतिवादीलाई स्न्याप च्याटमार्फत फोटो पठाउने गरेको, प्रतिवादी आफूले क्रिकेट खेल्न विदेश गई दुई महिनापछि फर्केर आएर भेट्ने भन्दा पीडितले मलाई सहयोग गर्नु पर्‍यो भनेर तुरुन्तै भेट्न चाहेको विषयलाई पनि अदालतले सन्दीप लामिछानेमाथि जबरजस्ती करणीको कसुर प्रमाणित नहुने आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस्तै, सन्दीप लामिछानेले गाडी लिएर आउँदा स्वतःस्फूर्त रूपमा पीडित गाडीमा गई बसेको, नगरकोट जाँदा समेत पीडितले कुनै प्रतिकार नगरेको र प्रतिवादीले नगरकोटबाट पीडितलाई ‘चाँडै जाउ, तिम्रो होस्टेल बन्द हुन्छ’ भन्दा ‘होस्टेल जुनसुकै बखत खुला हुन्छ’ भनी प्रतिवादीलाई विश्वास दिलाएको र नगरकोटको होटल प्रतिवादी (सन्दीप)ले बुक गराएको भन्ने तथ्य पुष्टि नभएको जस्ता आधारमा टेकेर अदालतले सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो ।