काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा कमजोर देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकन अनुसार सबैजसो नतिजा कमजोर देखिएको हो ।
आगामी आव २०८१–८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ ।

आयोगको मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै अंक कोशीले र सबैभन्दा कम अंक लुम्बिनी प्रदेशले पाएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउने कोशी प्रदेशको अंक ३०.८९ मात्रै छ । दोस्रो स्थानमा रहेको बाग्मतीले २७.२९, गण्डकीले २३.०७, मधेशले २२.३१, सुदूरपश्चिमले २१.०८, कर्णालीले २०.९८ र लुम्बिनीले १६.९९ अंक मात्रै पाएको छ ।

आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजु, प्रदेश सरकारको आ.व २०७९–८० को विनियोजित रकम अनुसार खर्च, आव २०७९–८० मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन, आव २०७९–८० को प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क, आव २०७९/८० मा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिको अवस्थालाई आधार बनाएर यस्तो अंक दिइन्छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे÷नगरेको र आव २०७९–८० मा सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको पनि हेरिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको वा नगराएको, प्रदेश सरकारले आव २०८१–८२ को आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण २०७९ पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी त्यसको विवरण २०७९ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको पक्ष पनि मूल्यांकन गरिन्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९–८० मा कुनैपनि प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान दिएनन् ।

यस्तै आव २०७९–८० मा सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम कुनै प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा जम्मा पनि गरेनन् । आव २०७९–८० मा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफल बढाउन सुदूरपश्चिम कोशी प्रदेशबाहेक अन्य सफल भएनन् । सोही सूचकमा पाएको ५ अंकका कारण कोशी कार्यसम्पादनमा बाग्मतीभन्दा अघि भएको हो ।