सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका आन्तरिक आम्दानी जुटाउनमा कमजोर बन्दै गएको छ । राजश्व संकलनका कार्यहरु समयमा व्यवस्थित नगर्दा कमजोर बनेको हो । यसतर्फ जनप्रतिनिधी, कर्मचारी र नागरिकमा समेत ध्यान नपुगेको देखिन्छ । नगरपालिका भने अमानतबाट काम गराउने साेचमा राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापनकाे अस्त्र बनाइरहेकाे छ।
महालेखापरीक्षकको विगतका प्रतिवेदनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई आन्तरिक आम्दानीमा ध्यान दिन भनेको छ । समयमा ठेक्का सम्झौता नगर्दा आम्दानी कम भएको प्रतिवेदनले औल्याएको थियो । मलेपले समेत पटक–पटक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दा पनि नगरपालिका कार्यालय भने जिम्मेवार भएको छैन । जसका कारण नगरपालिकाले वार्षिक करोडौं घाटा व्यहोरेको छ ।
नगरपालिकाका सिटी बसपार्क, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, मनोरञ्जन कर, कबाडी सामाग्री निकासी, पैठारी लगायतका आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरु हुन् । यी क्षेत्रबाट वार्षिक करोडौं आम्दानी हुन्छ । तर, यसपटक नगरपालिकाले समयमा ठेक्का सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
ठेक्का खुलेको छ महिनासम्म भएन सम्झौता
गत साउन दोस्रो साता जडिबुटी, कवाडीजन्य मालसामान तथा जीवजन्तु आदिको व्यवसायिक उपयोग शुल्क उठाउने सम्बन्धी ठेक्का भएको थियो । ठेक्का भएको छैठौं महिनासम्म सम्झौता हुन सकेको छैन । सातवटा कम्पनीबची भएको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी अंक कबोल गरेको ‘मान्यता निर्माण सेवा’ छनोटमा प¥यो । कम्पनीले ९५ लाख रुपैँया बुझाउने गरी ठेक्का पेस गरेको थियो ।
‘ठेक्का खोलिएको दुई महिना पछि मात्रै सम्झौता गर्न आउने पत्राचार भयो । दुई महिनाको राजश्व घटाउने भएमात्र सम्झौता गर्न तयार थिएँ । त्यस अनुसार कम्पनीका तर्फबाट शर्त राखेँ । कार्यान्वयन भएन । धरौटी रकम जफत गरिएको छ ।’ मान्यता निर्माण सेवाका प्रोपराईटर साबीर मीयाले भने ।
नगरपालिकाले पहिलो कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता नगरी बदर गरिदिएको छ । पहिलो कम्पनीको ठेक्का बदर भईसकेपछि दोस्रो कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । तर, पनि हुन सकेको छैन । दोस्रोमा सबैभन्दा बढी ७० लाख बुझाउने गरी ए.के. कबाड कलेक्सनले ठेक्का पेस गरेको छ । ती कम्पनीका प्रतिनिधीलाई पनि नगरपालिकाले ठेक्का बदर गरिएको भनेर झुक्याएको छ ।
ठेक्का सम्झौता नहुँदा अन्य सात वटा कम्पनीहरुले समेत धरौटी रकम फिर्ता पाउन सकेको छैनन् ।
उता, नगरपालिका कार्यालय भने धरौटी रकम आह्वानमै त्रुटी भएको जनाएको छ । संघीय कानून र नगरपालिकाको कानून बाँझिदा समस्या भएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख टंकप्रकाश लामिछानेले बताए । ‘संघीय कानूनमा धरौटी रकम कबोल अंकको पाँच प्रतिशत रहेछ । हामीले २.५ प्रतिशतमा आह्वान ग¥यौं ।’ लामिछानेले भने, ‘राजश्वको विषयमा के गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ । त्यसैले फेरी ठेक्का गर्ने भनेका छौं ।’
गत आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् ६ लाख राजश्व राखिएकोमा अहिले न्यूनतम् ४० लाख रुपैँया राखी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । अहिले नगरपालिका त्यससम्बन्धी कुनैपनि राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । साउन यता, विना शुल्क निर्वाध रुपमा जडिबुटी, कवाडीजन्य मालसामान तथा जीवजन्तु आदिको व्यवसायिक उपयोग भईरहेको छ ।
नगरपालिकाले मंसिर मसान्तसम्म कृषि तथा पशुजन्य वस्तुकाे व्यवसायिक काराेबारमा जम्मा ८७५ रूपैँया संकलन गरेकाे छ ।
अव्यवस्थित सिटी बसपार्क
वीरेन्द्रनगरस्थित सिटी बसपार्क अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । संरक्षक निकाय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका आफैले अव्यवस्थित बनाउँदै लिएको आरोप छ ।
बसपार्क व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियामार्फत बसपार्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले भने एक वर्षअघि देखि अमानतमा सञ्चालन गरिरहेको छ । पहिलो पटक भएको ठेक्का प्रक्रियामै ठेकेदार कम्पनीबाट भाडा उठाउन नसकेपछि अहिलेसम्म जिल्ला अदालत सुर्खेतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
पी.आर. कन्स्ट्रक्सनले मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ भ्याटसहितको रकम नगरपालिकालाई भाडा तिर्नेगरी ठेक्का लिएको थियो ।
उतिबेला, ठेकेदार कम्पनी र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौता अनुसार मासिक तिर्नुपर्ने भाडा तीन महिनासम्म नबुझाएमा ठेक्का रद्द गरी जमानत जफत गर्ने उल्लेख थियो । कम्पनीले २०७७ चैत १५ देखि नै भाडा बुझाएको थिएन । करिब १५ महिनासम्म भाडा नतिरेको भन्दै आदतलमा मुद्दा पुगेको हो ।सम्झौतामै स्पष्ट राखिएको बुँदा कार्यान्वयन नगरी १५ महिनासम्म भाडा नउठेको उजुरी लिएर अदालत पुग्नु नगरपालिकाको यो भन्दा ठूलो कमजारी के हुन सक्ला ।
अहिले नगरपालिकाले अमानतमा भाडा उठाएको छ । गाडी ईन्ट्री र पार्किङ् शुल्क बाहेक अन्य शुल्क नगरपालिकाले उठाउन सकेको छैन । ‘सटरहरुको भाडा उठाउन बाँकी नै छ ।’ सामाजिक विकास शाखा प्रमुख लामिछानेले भने ।
कार्यकर्ता पोस्न अमानतमा काम
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौतामार्फत गर्नुपर्ने कामहरु अमानतमा गरिरहेको छ । अमानत भनेको नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारी खटाएर गरिने कार्य हो ।
ठेक्का सम्झौता मार्फत काम गराउँदा ठेकेदार कम्पनीले कर्मचारी खटनपटन र व्यवस्थापन गर्छ । त्यसवापत लिएको शुल्क मध्येबाट नगरपालिकालाई कबोल गरिएको राजश्व रकम जम्मा हुनेगर्छ ।
नगरपालिकाका अनुसार अहिले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिटी, बाुलवा) निकासीको राजश्व उठाउन अमानतमा कर्मचारी खटाइएको छ । यसका लागि राजश्व उठाउन ठेक्का प्रक्रिया मार्फत जाँदा नगरपालिकाको आम्दानी बढ्ने थियो । अघिल्लो वर्षमात्रै नगरपालिकाले डेढ करोड रुपैँया बराबरमा राजश्व लिने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
यसपटक भने अहिलेसम्म ठेक्का आह्वान नगरी पुस १ गते देखि अमानतमा शुल्क उठाउने गरेको छ । शुल्क उठाउने कर्मचारी भने वडा कार्यालयहरुले नै करारमा खटाएका हुन् । करारमा खटाइएका कर्मचारीको छनोट भने मनोमानी गरिएको छ । त्यसबाट पनि उनिहरुले कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
मनोरञ्जन कर अन्र्तगत नगरपालिकाले काँक्रेविहार, बुलबुले, शहिद पार्क जस्ता क्षेत्रहरुमा पर्यटकीय शुल्क उठाउने गरेको छ । यसमा पनि वडा कार्यालयले आफुखुशी कर्मचारी राखेको पाइन्छ ।
कति छ जुट्यो आम्दानी
नगरपालिकाको मंसिर २१ गतेसम्म चार करोड चार लाख ६७ हजार मात्रै आम्दानी जुटेको छ । बहाल कर ८५ लाख ६१ हजार, एकीकृत सम्पत्ती करमा ४१ लाख ८४ हजार, भुमिकर वापत ४७ लाख ८७ हजार, नक्सापास दस्तुर ४५ लाख २२ हजार, सिफारिस दुस्तु ७५ लाख ५१ हजार संकलन भएको छ ।
यसैगरी, बहाल विटौरी कर ४१ लाख २८ हजार, सवारी साधन कर, तीन लाख ५५ हजार, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क ११ लाख ६५ हजार संकलन भएको नगरपालिकाको राजश्व शाखाले जनाएको छ ।
