सुर्खेत । सोह्रौं राष्ट्रिय योजना तर्जुमा सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । राट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बुधबारदेखि अन्तक्रिया कार्यक्रम सुरु भएको हो । कार्यक्रम बिहीबार सम्म जारी हुनेछ । कर्णाली प्रदेश स्थित सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा सोह्रौं योजना (२०८१÷८१–२०८५÷८६)को मस्यौदा उपर छलफल हुन लागेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवलीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने आवधिक योजनालाई कसरी अगाडी बढाउने? कस्ता विषयवस्तुलाई समेट्ने भन्ने बारे छलफल गर्नु यो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको जानकारी दिए ।

उनले आगामी बन्ने योजनामा विगत भन्दा शुक्ष्म तरिकाले विषयवस्तु समेटिने बताए । उनका अनुसार सोह्रौं योजनामा विभिन्न १४ वटा रुपान्तरणका क्षेत्रहरु पहिचान गरिएको छ । ती क्षेत्रहरुमा कर्णाली प्रदेशलाई कसरी समेट्ने भन्ने आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।

प्रादेशिक अर्थतन्त्र, गरिबी, पुँजीगत खर्च बढाउने लगायतका विषयहरुलाई विभिन्न कलस्टरमा विभाजित गरिएको जानकारी दिए । पहिचान गरिएका रुपान्तरणका विषयहरुमा के–कस्ता विषयवस्तु थप्नुपर्छ भन्ने किसिमको सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, स्थानीय तह, गैरसरकारी सङ्घ संस्था लगायतका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको छ ।

कस्तो रह्यो पन्ध्रौँ योजना?

पन्ध्रौं योजनामा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर बनाई संरचनात्मक परिवर्तन गर्नेतर्फ उन्मूख गराउने अभिप्राय रहे तापनि अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको औल्याइएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी, बेमौसमी प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव पारेको आयोगको बुझाई छ ।
अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या र पछिल्लो समय देखिएको सिथिलताका कारण पुनरुत्थान लक्षित कदमहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालु खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दवाब जस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समेत चुनौती पुगेको जनाइएको छ ।

साथै, सङ्घीयता कार्यान्वयनको सहयोगी योजना, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन र पूर्वाधार विकासमा जोड, तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणालाई आत्मसात गरिएको लगायतको सकारात्मक पक्षहरु रहेको बताइएको छ ।

बिकास प्रयास कस्ता रहे ?

(१) निरन्तरको अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र तृतीय क्षेत्रको विस्तार (प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकासबिना तृतीय क्षेत्रको विकास दिगो नहने),

(२) न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता,

(३) लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उपज, कृषि प्रतिको बढ्दो विकर्षण, आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता, (४) औद्योगिक क्षेत्रको सङ्कुचन, आन्तरिक उत्पादनका उद्योग खोल्नु भन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा आकर्षण,

(५) उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता र बढ्दो व्यापार घाटा,

(६) आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीसँगै युवा जनशक्ति पलायन, विप्रेषण आप्रवाह माथिको अत्यधिक निर्भरता,

(७) मानव स्रोत व्यवस्थापनः आवश्यकताको यथार्थ आकलन गर्न नसक्दा कार्यक्रम, लगानी, विकास र उपयोग बिचको बेमेल,

(८) उत्पादन प्रणालीसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, सीपयुक्त एवम् जीवनोपयोगी शिक्षाको खोजी, उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समयनिष्ठताको समस्या, शिक्षाको लागि विदेशीने विद्यार्थीको सङ्ख्यासँगै विदेशी मुद्राको मागमा वृद्धि,

(९) कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, दक्ष एवम् पर्याप्त जनशक्तिको न्यून आपूर्ति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत आम नागरिकको पहुँचमा कठिनाई,

(१०) अव्यवस्थित शहरीकरण, शहरी पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको माग र आपूर्ति बिचमा फराकिलो खाडल, (११) निर्मित भौतिक पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर, आवश्यकता र आपूर्ति बिचको बेमेल, दिगो पूर्वाधार विकास प्रतिको कमजोर प्रतिवद्धता,

(१२) भरपर्दो एवम् सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा सुरक्षता, (१३) सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन, न्यून सुरक्षा अनुभूति,

(१४) समावेशीकरण – नीति, अभ्यास र नतिजा बिचको खाडल,

(१५) महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचको निरन्तरता,

(१६) मजबुत तहगत अन्तरसम्बन्धको स्थापना, सबल सङ्घीय शासन प्रणाली मार्फत समावेशी, समन्यायिक एवम् सन्तुलित प्रादेशिक विकासको सुनिश्चितता हुन नसक्नु,

(१७) सीमित व्यक्ति र उद्यमीबिच वित्तीय स्रोत साधनको परिचालन, परिचालित वित्तीय स्रोत साधनबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको,

(१८) बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली, उत्पादक र उपभोक्ताविच बिचौलियाको अनपेक्षित उपस्थिति,

(१९) अनौपचारिक कारोबारको ठूलो हिस्सा, न्यून बिजकीकरण, तस्करी, क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपरफण्ड जस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी, पूँजी पलायन, हुण्डी कारोबार; बजारमा तरलता, मूल्य र आपूर्तिमा अस्वभाविक उतार–चढाव,

(२०) सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमता बिचको खाडल, राजस्व परिचालनको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित, अनिश्चयपूर्ण वित्त प्रणालीसँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती,

(२१) कमजोर विनियोजन कुशलता, न्यून पूँजीगत विनियोजन तथा कमजोर खर्च क्षमता, पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत तथा विलम्ब; लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफल,

(१२) भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय प्रणालीसँगै कमजोर स्वायत्त मौद्रिक नीति, मुद्रा स्फीतिमा अधिक वाह्य प्रभाव र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण क्षमता,

(२३) सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्था प्रतिको नागरिकको कमजोर विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण; सामाजिक न्याय, शीघ्र न्याय निरूपण, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने चुनौती,

(२४) विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिः उपलब्धिसँगै आईपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन, (२५) दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिः स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रभावकारीता ।