काठमाडौं । नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानून कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहिबार दिएको निर्णयले कानून कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलाएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिएपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा रिट दायर भएपछि गत जेठ तेस्रो साता नयाँ कानून अन्र्तगत नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । तर, उक्त रिटमाथि आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ कानुनमा  नागरिकता पाउने व्यवस्था यस्ता छन्ः

१) जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान

यो कानुनले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा उपदफा ४ थपेको छ । त्यसमा भनिएको छः “संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।”

नयाँ संविधानले उनीहरूका सन्तानलाई सङ्घीय कानुनअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएका कारण उनीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।

नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो ।

२) बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति

ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।”

यो व्यवस्थाले एकल महिलाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको नागरिकता लिँदा आमा र सन्तान दुवैले बाबुबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्तो स्वघोषणा झुटो ठहरिए अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ ।

३) गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्म

संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐनको नयाँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा थप गरिएको दफा ७ क मा भनिएको छ, “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ ।”

संशोधित नागरिकता ऐनले विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेकाहरूका नातिनातिनासम्मलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला गरेको छ ।