सुर्खेत । दैलेखको महाबु अस्पताल भवन अलपत्र छ । चार करोड ८२ लाख रुपिँया लागत अनुमान अनुसारको बजेट अपुग हुँदा अलपत्र परेको हो ।

चार करोड ६४ लाख रुपिँयामा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आंशु जयमा स्वर्गद्वारी कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७७ असार १७ गते सम्झौता भएकोमा २०७८ असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो । सम्झौता अवधि सकिएपनि भवनको फिनिसिङ तथा रंगरोगनको काम भने अझै बाँकी छ । रनिङ्ग विल भुक्तानीका लागि प्राविधिक मूल्यांकन अनुसारको रुपिँया नपाएपछि काम रोकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । ठेक्का बमोजिमको रकम सुनुश्चित नहुँदा काम सम्पन्न हुन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।

सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत अस्पतालको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यतिबेला अम्मरबहादुर थापा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य थिए । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दुई करोड र आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा एक करोड ४० लाख रुपिँया विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का कम्पनीलाई दुई करोड ८५ लाख रुपिँया मात्रै भुक्तान गर्न सक्यो । त्यसबाहेक काम अनुसारको थप रकम भुक्तानी दिन नसकिएको कार्यालय प्रमुख प्रभाकरप्रसाद सिंहले बताए । योजना किताबमा बजेट लेखिएपनि रकम सुनिश्चित नहुँदा थप समस्या भएको उनको भनाई छ ।
त्यसपश्चात अधुरो काम सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारद्वारा थप रकम विनियोजन हुनुपर्नेमा उक्त भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुनैपनि रकम नभएको कार्यालय प्रमुख सिंहले बताए ।

‘याेजना कार्यान्वयन गर्न सकिदैन’

पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानले केही दिन अगाडी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । दुई वटा सडक पुल निर्माण सम्बन्धि योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने आसयको पत्र कार्यालयले लेखेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सिलबगर सडक पुल १५ लाख रुपिँया र मौलाहाल्ने सडक खण्ड अन्र्तगत तामाखोला थारुला बजार पक्की पुल निर्माणका लागि १५ लाख रुपिँया विनियोजन गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सिलबगर पुलका लागि चार करोड ५८ लाख र तामाखोला पुलका लागि चार करोड ७८ लाख लागत अनुमान गरिएको छ । ‘विनियोजित १५/१५ लाख रुपिँयामा ती योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसकिने आसयको मन्त्रालयलाई पत्र आएको हो ।’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । लागत अनुमान अनुसारको बजेट सुनिश्चित गरिदिन कार्यालयले माग गरेको छ ।

संघीय याेजनामा पनि उस्तै समस्या

प्रदेश सरकार अन्तरगतका योजना मात्रै होईन संघीय सरकारका योजनाहरु पनि यसैगरी बजेट सुनिश्चित नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिल देखिएको छ । संघीय सरकार मातहत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नुपरेको कार्यालय प्रमुख पुन्यराम सुलुले बताए ।

आयोजना कार्यालय अन्तरगत चालु आर्थिक वर्षमा ६५ वटा झोलुङ्गे पुल र १३ वटा सडक पुल (मोटरेवल) निर्माणका योजना छन् । झोलुङ्गे पुलका लागि न्यूनतम् पाँच लाखदेखि अधिकतम् १० लाख रुपिँयासम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णालीमा प्रचलित दररेट अनुसार प्रति एक मिटर झोलुङ्गे पुलका लागि एक लाख रुपिँया खर्च हुने गरेको प्रमुख सुलुले बताए । उनका अनुसार छनोट भएका ती पुलहरु कम्तिमा दुई सय मिटर लम्बाईमा बन्नेछन् । त्यसका लागि एक पुल बनाउन कम्तिमा दुई करोड रुपिँया खर्च हुने देखिन्छ । तर, बजेट भने पाँच–दश लाख रुपिँयामात्रै विनियोजन छ ।

आयोजना कार्यालयका ६५ मध्ये १९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा छन् । त्यसका लागि ३० करोड बजेट भुक्तानी हुनेगरी ठेक्का सम्झौता भईसकेको छ । तर, कार्यालयलाई भने नौं करोड रुपिँया मात्रै सुनिश्चित भएको आयोजना प्रमुख सुलुले बताए । उनले ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकम कसरी भुक्तानी गर्ने भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘नौं करोड रुपिँयामध्ये पनि पाँच करोड रुपिँया समयमा आन्तरिक संशोधन भई सुनिश्चित नभए बजेट नपाउने देखिन्छ ।’

कार्यालयका अनुसार १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र बहुवर्षीय योजना स्वीकृत समेत भैसकेका छन् । यसका लागि कम्तिमा २० करोड रुपिँया चाहिन्छ । तर, समयमा बजेट सुनिश्चित नहुँदा ठेक्का आव्हान गर्न नसकिएको प्रमुख सुलुले बताए ।

यसैगरी, सोही कार्यालय अन्र्तगत नै १३ वटा सडक पुल योजनामा छनोट भएका छन् । ती योजनामा पनि कम्तिमा १३ लाख देखि २६ लाख रुपिँया विनियोजन छ । कार्यालयलाई कुल तीन करोड ८३ लाख रुपिँया सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसअनुसार पनि एउटा पनि सडक पुल नबने देखिन्छ । कर्णालीमा प्रति एक मिटर सडक पुल निर्माणका लागि कम्तिमा १५ लाख रुपिँया खर्च हुनेगरेको छ ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिका जोड्ने ठाँटी खोला सडक पुल निर्माणका लागि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ९२ मिटरको उक्त पुल निर्माण गर्न २० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । सोही पुल सम्पन्न गर्न कार्यालयलाई प्राप्त तीन करोड बाहेक बाँकी १७ करोड रुपिँया कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमै अन्योल छ ।

लागत अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन नगरी योजनामा समावेश गरिनका लागि मात्रै योजना बनाउँदा कार्यान्वयनमा जटिल भएको अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने लागत अनुमान गरी सोही अनुसार रकम विनियोजन भएको भए योजना कार्यान्वयनमा सजिलो हुने थियो’ कार्यालय प्रमुख सुलुले भने, ‘योजना छ, त्यसका लागि आवश्यक बजेट छैन । काम गराउँदा रकम कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने नै अन्योल छ ।’ अन्य योजनाको बजेट आन्तरिक रकमान्तर गरी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बजेट सुनिश्चित हुने गर्दछ । तरपनि कतिपय खर्च शिर्षक नमिल्दा जटिलता सिर्जना हुने गरेको उनले बताए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा पर्याप्त मात्रामा बजेट नभै ठेक्का लगाउन नपाईने कानुनी व्यवस्था छ । यदि ठेक्काले दायित्व सिर्जना ग¥यो भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसका लागि सजायको समेत व्यवस्था छ । राज्यलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्नुहुन्न बजेट सुनिश्चितता भएरमात्रै योजना कार्यान्वयनमा लिनुपर्छ भन्ने विधिवत मान्यता छ । साथै, आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्च सीमाको पूर्वअनुमान गरेरमात्रै आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले हचुवामा योजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका लेखा अधिकृत विनोद भण्डारीले बताए । ‘नयाँ योजना निर्माण गर्दा त्यस पहिले नै सर्भे, डिपिआर गरी आवश्यकताका आधारमा सोही बमोजिमको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो ।’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वका तर्फबाट बन्ने योजनामा रकमको सुनिश्चित हुदैन । कम बजेट हुन्छ । योजना खर्चिला हुन्छन् । कार्यान्वयन गर्न जटिल हुन्छ ।’ संघीय शसर्त अनुदानका सडक, पुल, भवन निर्माण लगायतका कामहरु पर्याप्त बजेट नहुँदा अलपत्र हुने गरेको उनको भनाई छ ।

योजना निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा प्राविधिक सर्भे, लागत अनुमान र डिपिआर लगायतका विषयमा अध्ययन गरेरमात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनिहरुको सुझाव छ । बजेट किताबमा नाममात्रै समावेश गर्नका लागि नभएर कार्यान्वयनमा समेत आउनका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उपयुक्त रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।