सुर्खेत। सुर्खेतको रत्नराजमार्गको सरकारी जग्गा वर्षौदेखि व्यक्तिगत कब्जामा छ । वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढी चाइनापूल सडक खण्डको ८ कट्ठा ७ धुर जग्गा नीजि व्यक्तिले गैरकानुनी दर्ता श्रेस्ता कायम गरी भोगचलन गर्दै आएका छन्।

साविक गोठीकाँडा गाउँ पञ्चायत २ (क), हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित कित्ता नं. २९१ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम छ । रत्नराजमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा राजमार्गको मध्यविन्दुबाट २५ मिटर कायम हुनेगरी जग्गा नेपाल सकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।

जग्गाधनी लिलबहादुर भण्डारीका नाममा रहेको कित्ता नं. २४५ बाट तीन वटा कित्ताकाट भै कित्ता नं. २९१ तत्कालीन श्री ५ को सरकारले कोहलपुर सुर्खेत रत्नराजमार्गका नाममा लिएको थियो । जग्गाधनी भण्डारीले उतिबेला कित्ता नं. २९१ को मुआब्जा समेत पाइसकेका थिए ।

जग्गाको मुआब्जा बुझिसकेपनि अहिले सो जग्गा कित्ताकाट भै विभिन्न व्यक्तिहरुले दर्ता रजिष्टर गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । तर, जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता श्रेस्ता खडा गर्न मिल्दैन ।

सरकारी कित्ता नं. २९१ लाई लिलबहादुर भण्डारीले नै तीन वटा कित्ताकाट गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरे । उनले ४७३ र ४७५ आफ्नो नाममा लिएभने ४७४ कित्ताको जग्गालाई सडकमा पर्नेगरी कित्ताकाट गरे । गैरकानुनी श्रेस्ता कायम गरी लिएकोले जग्गा नक्सा संशोधन दर्ता बदर गरी साविक कित्ता नं. २९१ सरकारी जग्गा कायम हुने भनी जिल्ला अदालत सुर्खेतले फैसला ग¥यो । त्यसमा पुनरावेदन हुँदा पुनारावेदन अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतले समेत जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेका छन् ।

‘उक्त मुद्दा दोहा¥याई हेर्न निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने’ भनी सर्वोच्चको फैसला भई उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने ठहर भएबमोजिम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय सुर्खेतको मिति २०७६ पुस १३ गते को निर्णयबाट २९१ कित्ताकाट गरी विभिन्न कित्ता कायम रहेका जग्गाका कित्ताहरु बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा लिइयो । सर्वोच्च अदालतको २०७३ मंसिर १ गतेको फैसला र मालपोतको निर्णयपछि सरकारी जग्गा खाली गराईनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

गैरकानुनी श्रेस्ता कायम भएका कित्ता नं. ४७३ र ४७५ बाट विभिन्न समयमा कित्ताकाट गरी व्यक्तिहरुले नामसारी गरी घर निर्माण समेत गरेका छन् ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ । साथै, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ बमोजिम सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई हुने भनी तोकिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७६ पुस १२ गते नै त्यस क्षेत्रको सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउने सूचना जारी गरेको थियो । तर, त्यसयता सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ४ जना फेरिए उनिहरुले सूचनाको कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।

अब, सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा नारायणप्रसाद सापकोटा आएका छन् । प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी पदमलाल लामिछानेका अनुसार प्रजिअ सापकोटा सोमबारदेखि कार्यालय हाजिर हुँदै छन् ।