सुर्खेत । काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको जग्गा बाहिर नछोडी सिमानामै पर्खाल लगाउन उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय लेखनाथ ढकाल र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त ईजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्र ५–७ मिटर जग्गा छाडी पर्खाल निर्माण गर्न लागेपछि सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन प्रसारण भएको थियो । सो समाचारको आधारमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

आदेशमा काँक्रेविहार वन क्षेत्रको कायम रहे भएको क्षेत्रफल र नक्साको सिमांकन भन्दा बाहिर गई उक्त संरक्षित क्षेत्र भित्रको जग्गामा कुनैपनि किसिमको बाटो निर्माण नगर्नु नगराउनु भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सुर्खेतको काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्र नेपालको पहिलो संरक्षित वन हो । विक्रम संम्वत २०५९ साल बैशाख ३० गते नेपाल सरकारद्वारा संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा भएको थियो । एक सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण छ ।

काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रलाई सुरक्षाका लागि मात्र नभै पयर्टकीय दृष्टिकोणलाई समेत मध्यनजर गर्दै अवलोकनका लागि आकर्षक डिजाइन देखिने गरी पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको थियो । तर डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहाल र अन्य कर्मचारीले जग्गा व्यवसायीलाई अनुकुल हुनेगरि पर्खाल लगाउन निर्देशन दिएका थिए ।

महादेव खिम्ति हिराचन (केएसके) ज्वइन्ट भेन्चर कम्पनीले उक्त पर्खाल ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ लागतमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

वनक्षेत्रको जग्गा मासिने भएपछि दुल्लूखबरले २०७९ असोज १७ गते ‘जग्गा दलालका लागि काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्र मास्दै डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत’ शिर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशनपछि असोज १८ गते नै अधिवक्ता शेर बहादुर खत्रीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदन उपर असोज १९ गते उक्त रिट निवेदनको पक्षमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर, अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर र निवेदक अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बहस पश्चात पर्खाल निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारि गरिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशपछि निर्माणको काम स्थगन भएपछि पनि कार्यालयले रकम भुक्तानी दिएको थियो । नियम विपरित लगाइएको पर्खालको प्राविधिक मूल्यांकन गरी रकम भुक्तानी दिईएको हो । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार एक करोड ३३ लाख पाँच हजार नौं सय २९ रुपैयाँ भुक्तानी दिईएको थियो भने उक्त निर्माण कम्पनीले दुई करोड आठ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम समेत लिएको छ । पर्खाल निर्माणको काम नै अनाधिकृत भैसकेपछि उक्त कामको प्राविधिक मूल्यांकन गरी रकम भुक्तानी दिनु रकम फजुल खर्च भएको जानकारहरु बताउछन् । कार्यालय वा निर्माण कम्पनीले गरेको कामले नै वैधानिकता पाएन भने सो कामको मूल्यांकन गरी रकम भुक्तानी दिनु जायज नभएको बताइएको छ ।

अन्तरिम आदेशपछि भएका बहसहरुमा उच्च अदालत सुर्खेतले काँक्रेविहार वन क्षेत्रको पुनः नापजाँच गर्न आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार भएको नापजाँचमा खटिएको टोली र डिभिजन वन कार्यालयबीच मतभेद देखिएको थियो ।

हालको नापजाँचले काँक्रेविहार क्षेत्रको क्षेत्रफल केही मात्रामा बढेको देखिएपनि भोगचलन र अतिक्रमणका हिसाबले त्रुटी देखिएको बताउँदै डिभिजन वन कार्यालय नापजाँचको अन्तिम प्रतिवेदनबाट वाहिरिएको थियो । नापजाँचपछि काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १७६ दशमलव ७७ हेक्टर कायम रहेको प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पेश गरिएको छ । यसअघि नापी कार्यालय सुर्खेतको नक्सांकनमा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १६७ हेक्टर र राजपत्रमा १७५ दशमलव ५ हेक्टर उल्लेख थियो ।

नापजाँच टोलीद्वारा आदालतमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रफल बाहेक अन्य केहि भु–भाग समेत भोगचलन गरेको भनी उल्लेख गरेपछि प्रतिवेदनमा जनाइए बमोजिम उक्त जग्गा काँक्रेविहारले भोगचलन गरेको नदेखिएको र यदि त्यसो भए सो वारेमा सवुद प्रमाण समेत केही नराखिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले नापजाँचको अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगरेको हो ।

https://dullukhabar.com/2021/03/32616.html

https://dullukhabar.com/2021/03/32428.html