सुर्खेत । जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन व्यवसाय केन्द्रको भौतिक संरचना तयार भएको ६ महिना पुग्यो । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले जडिबुटी संकलन, प्रशोधन तथा व्यवसाय केन्द्र संचालनका लागि पूर्वाधार तयार गरेको हो । काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको सीमासँगै जोडिएको करिब ७ कट्ठा जग्गामा बनेको उक्त संरचना उद्देश्यअनुसार संचालनमा आउन सकेको छैन ।

२०६८ सालबाट प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम थालनी भएको हो । संरचना निर्माणमै उद्योग वाणिज्य संघले दशक बढी समय खर्चिएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी तथा साझेदारी मोडलमा करिब ४ करोड रुपिँया खर्च भएको छ ।

कर्णालीमा एक सय ४७ भन्दा बढी जढिबुटी पाइने अुनमान गरिएको छ । निजी लगानीमा जडिबुटी संकलन गर्ने गरिएपनि जडिबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्र नहुँदा सड्ने र गुणस्तर कायम गर्न निकै चुनौती भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

अहिले कर्णालीका व्यवसायीले नेपालगञ्ज हुँदै भारततर्फ सस्तो मूल्यमा जडिबुटी विक्रि वितरण गर्न बाध्य छन् । जडिबुटी संकल तथा प्रशोधन केन्द्र संचालनमा आएपछि कर्णालीका जडिबुटी व्यवसायीलाई सहज हुनेछ । सुर्खेतमै संकलन र प्रशोधन कार्य भएपछि जडिबुटीको ग्रेडिङ सहित प्रशोधन गरी बजारीकरणमा सहज हुनेछ भने किसानले उचित मुल्य पाउनेछन् ।

आयातमुखी बजार अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने मुख्य लक्ष्य अनुसार प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्षमण कँडेलले बताए ।

केन्द्र सञ्चालनका लागि संरचना निर्माण भैसकेपनि यातायातका लागि सडक पूर्वाधार सुनिश्चित नहुनु मुख्य समस्या भएको उद्योग वाणिज्य संघले औल्याएको छ । काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्र नेपालको पहिलो संरक्षित क्षेत्र हो । यो प्रशोधन केन्द्रको मूल गेट काँक्रेविहारको सीमासँगै जोडिएको छ । हाल प्रशोधन केन्द्रका लागि काँक्रेविहारभित्रकै बाटो प्रयोग भैरहेको छ ।

काँक्रेविहार क्षेत्रले आफ्नो सीमाक्षेत्रमा पर्खाल लगाउदै छ । निर्माणाधीन पर्खाल बनिसकेपछि प्रशोधन केन्द्रले प्रयोग गरिरहेको सडक बन्द हुने छ । संरचना निर्माण गर्दा बाटो, विद्युत लगायतका विषयमा ध्यान नपु¥याउँदा अहिले अन्यौल सिर्जना भएको जानकारहरु बताउछन् । स्थायी बाटो नै नभएको स्थानमा करोडौं लगानी गरेर संरचना निर्माण गर्नु लठ्यौलीपन भएको उनिहरुको तर्क छ ।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कँडेलले सडकका लागि अदालतको फैसला कुरेको बताए । काँक्रेविहारको सीमाक्षेत्र बाहिर जग्गा छोडेर पर्खाल लगाउन थालेपछि सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचारपछि अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीद्वारा परेको रिट निवेदन उपर उच्च अदालत सुर्खेतले पर्खाल निर्माणको काम रोकेको छ । अध्यक्ष कँडेलले उक्त रिट निवेदन उपरको फैसलापछि बाटोको लागि उपयुक्त निर्णय लिने बताए ।

प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा औजार उपकरण खरिदका लागि पहल भैरहेको अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए ।