सुर्खेत। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि असोज १ गतेदेखि दुवै सभाको अवधि सकिएको छ। सभामा मिनि संसदका रुपमा रहने संसदीय समिति पनि सोही दिनदेखि निस्क्रिय भईसकेका छन्।

सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए/गरेका कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न कर्णाली प्रदेश सभाभित्र प्रदेश सभा नियमावली अनुसार चारवटा संसदीय समिति बनाईएका थिए।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समिति, प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति कर्णाली प्रदेश सभामा थिए। यी सबै समितिले आफ्नो साढे चार बर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्।

साढे चार बर्ष आफ्नो कार्यकाल विताएको सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारको ०७५/७६ यता लगातार दुई आर्थिक बर्षको बेरुजुमा छानविन गर्न पाएको छैन।

समितिले आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को प्रदेश सरकारको बेरुजुको बारेमा पनि कार्यकाल सकिनै लाग्दा मात्र अध्ययन गरेको छ।
आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ५१ करोड ६९ लाख ९३ हजार थियो। जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ करोड २ लाख ४१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १६ करोड ८४ लाख ७५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७ करोड ८९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र पेश्की बाँकी २२ करोड ९३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ थियो।

महालेखाले निकालेको उक्त आर्थिक बर्षको बेरुजुका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु देखिएका सबै मन्त्रालय र प्रदेश सभाका पदाधिकारीसँग २०७९ असार पछि मात्र छलफल गरेको छ। छलफलपछि आवश्यक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको समितिले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा समेत दुई बर्षअघिको सरकारको बेरुजुको निश्कर्ष निकाल्न सकेन।

बेरुजुका बारेमा आवश्यक विवरण पेश गर्न समितिले दिएको निर्देशनको सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा दुई आर्थिक बर्ष अघिकै बेरुजुको बारेमा निश्कर्ष निकाल्न नसकेको हो।

‘त्यसपछिका आर्थिक बर्षहरुको बेरुजुबारे समितिले अध्ययन गरिसकेको छैन, पहिलेको बेरुजुमा मात्र समितिले छानविन त गरेको हो,’ समितिका सचिव उपेन्द्रकुमार गुरुङले भने, ‘विविध कारणले अन्तिम प्रतिवेदनमा पनि पहिलेको बेरुजु रकममाथि भएको अध्ययनको निश्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन।’

०७५/७६ को सरकारको बेरुजुका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०७९ असार १३ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरी सम्बन्धित विवरण बुझाउन भनेको थियो।

असार १४ गते सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, असार १५ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालयका पदाधिकारीहरुसँग आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को बेरुजुका विषयमा समितिले छलफल गरेको थियो।

त्यस्तै असार १७ गते जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र २२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरी प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित विवरणहरु पेश गर्न निर्देशन दिईएको थियो।

बेरुजुका बारेमा छलफल गरी निर्देशन समितिका तर्फबाट निर्देशन जारी गरिएपनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति करबिर शाहीले बताए।

‘विषयगत समितिका तर्फबाट हामीले सरकारको दुई बर्षअघिको बेरुजुको विषयमा आवश्यक छलफल ग¥यौं, फछ्र्यौट गर्न मिल्ने बेरुजु समयमै गराउने हाम्रो प्रयास हो,’ समितिका सभापति शाहीले भने, ‘हामीले पदाधिकारीलाई कागजात पेश गर्न निर्देशन दियौं, उहाँहरुले नबुझाउँदै हाम्रो कार्यकाल सकियो।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारको नाममा डेढ अर्ब बढी बेरुजु छ। ०७७/७८ को कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल खर्च रकमध्ये १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

प्रदेशका मन्त्रालयसहित १४१ निकाय र १० वटा समिति तथा संस्थाको बेरुजु कुल खर्चको ५.१५ प्रतिशत देखिन्छ।

आर्थिक बर्ष ०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार थियो।

आर्थिक बर्ष ०७६/७७ सम्मको कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजुमध्ये १ अर्ब १९ करोड ६९ लाख २१ रुपैयाँ फछ्र्यौट हुन बाँकी थियो। उक्त रकमलाई जोड्दा सरकारको कुल बेरुजु रकम २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार हुन्छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका अरुभन्दा धेरै बेरुुजु भएका पाँचवटा मन्त्रालय छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरुजु अरु निकायको भन्दा बढी छ।

प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधारको मात्र बेरुजु रकम १ अर्ब २६ करोड ७८ लाख ४७ हजार छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको १६ करोड ३१ लाख ७१ हजार, उद्योग मन्त्रालयको ९ करोड ३७ लाख १७ हजार, कृषि मन्त्रालयको ३ करोड ८१ लाख १३ हजार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको ३ करोड ७९ लाख ५७ हजार बेरुजु छ।

प्रदेशका १५१ कार्यालय, निकाय तथा समितिको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ कार्यालयको बेरुजु भने शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्णालीका चारवटा कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकेको मितिमा लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्न सकेका छैनन्। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित कार्यालय जुम्ला, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय आर्थिक बर्ष ०७७÷७८ को खेला र आर्थिक विवरण दाखिला गर्न सकेका छैनन्।

प्रतिवेदनअनुसार यी कार्यालयहरुका लागि २७ करोड १७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुले परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार नगर्ने, बोलपत्रबाट गर्नुपर्ने काम टुक्रा पारी सोझै खरिद वा निर्माण गर्ने, उपभोक्ता समितिबाट १ करोड भन्दा माथिको काम गराउने, उपभोक्ताको योग्दान कम गराउने, योजना हस्तान्तरण नगर्ने, समयमा पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने, कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नगर्ने, सम्झौताको म्याद थप गर्दा मूल्य समायोजनमा पर्ने व्ययभारलाई बिचार नगर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतीपूर्ति नलिई म्याद थप गर्ने, ५० र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा नगरी पूरै भुक्तानी नदिने जस्ता नम्र्सबेगर कार्य गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचारको लागि गरेको खर्चको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयमार्फत यो शिर्षकमा चेकमार्फत सशस्त्र प्रहरी गण र गुल्म ११ लाई दिएको ५५ लाख, १० वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई दिएको ५० लाख र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भुक्तानी गरिएको ५० लाखसहित १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विविध खर्चमा समावेश गरेकोले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अनुगमन गरी लेखापरीक्षण गराएको सुनिश्चित गर्न महालेखाले भनेको छ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले विभिन्न क्वारेन्टाई केन्द्र तथा आईसोलेशनमा गरेको १ करोड ३३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ कोभिड–१९ सम्बन्धि क्वारेन्टाईन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ बमोजिम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त क्वारेन्टाईनमा दैनिक रहेका र थप आएको व्यक्तिको संख्या खेनिदेगरी प्रमाणित विवरण पेश गर्न भनिएको छ।

यसमध्ये १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रचलित दररेट र संख्याको आधार नलिई एक सप्लायर्सलाई भुक्तानी गरिएकाले कोभिड प्रभावित कार्यक्रममा खर्च गरेको प्रमाण पेश गर्न महालेखाले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानलाई भनेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई दिईएको चाडपर्व खर्च असुल गर्न भनेको छ। उक्त भुक्तानी कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ बमोजिम नभएकोले असुल गर्न भनिएको हो।

‘ऐनमा भएको व्यवस्था वेगर प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको स्वकीय सचिवालयका ३२ कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चवापत एक महिना बराबरको तलब रकम रु. ९ लाख १ हजार खर्च लेखेकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोगको बेरुजु हालसम्म शून्य देखिएको छ।