काठमाडौँ । सरकारले कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लामा पर्ने २४ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका १ सय २ वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
अविरल वर्षाका कारण मानवीय र भौतिक रुपमा बढी क्षति भएका क्षेत्रलाई विसं. २०८० वैशाख मसान्तसम्मका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा बाढी र पहिरोले कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा मानवीय क्षतिबाहेक करिब ११ हजार नागरिक घरविहीन भएका थिए । त्यसमध्येकै बढी जनधनको क्षति भएका वडालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गृहले जनाएको छ ।

गृहले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको सूचना गत साता राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जुम्लाको कनकासुन्दरीका सबै (८) वडा, हिमा गाउँपालिकाका सबै (७) वडा र सिंजा गाउँपालिकाकाका सबै (६) वडा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा समेटिएका छन् । जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिकाका १, ३, ४, ६, ७ र ८, तिला गाउँपालिकाका १,२, ३, ४, ६ र ७; गुठीचौर गाउँपालिकाका १ र २ तथा पातारासी गाउँपालिका वडा नं. ३ लाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । यसैगरी हुम्लाका सिमकोट गाउँपालिकाका ४ र ८, सर्केगाड गाउँपालिकाका १ र ८, ताजाकोट गाउँपालिका १, २, ३, ४ र ५, चंखेली गाउँपालिकाका ४ र ६ तथा खार्पुनाथ गाउँपालिका १ लाई ६ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा राखिएको हो ।

यसैगरी मुगुका छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७ ८, १०, ११ र १२, खत्याड गाउँपालिकाका ३ नम्बरबाहेक १ देखि ११ सम्मका सबै वडा, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका ५, ८ र ९ वडा पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् । गृहले कालिकोटका खाँडाचक्र नगरपालिकाका ५ र ८, तिलागुफा नगरपालिकाका १, ३, ४, ६, ७ र ८, रास्कोट नगरपालिकाका ३ र ८, महावै गाउँपालिकाका १, ३, ५ र ७, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका ७ र ८, पलाता गाउँपालिकाका १, ३, ४, ६, ८ र ९, शुभकालिका गाउँपालिकाको ७ र पचालझरना गाउँपालिका– ३ पनि संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा परेको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ मा उपदफा १ मा ‘नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकाले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ’ भनिएको छ ।
सोही दफा प्रयोग गर्दै गृहले ४ जिल्लाका १ सय २ वडालाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा समेटेको हो ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि यी स्थानबाट सरकारले आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, निजी संघसंस्था, शिक्षण संस्थालगायतलाई निश्चित अवधिका लागि बन्द गर्न सक्छ । खोज/उद्धार कार्यमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने गतिविधि हुन नदिने, यी क्षेत्रमा रहेका संघसंस्थाका कर्मचारीलाई पनि अन्यत्र काजमा खटाउन सकिने व्यस्था छ ।

विपद् उद्धार कार्यका लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था वा व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरका लागि अस्थायी रुपमा प्रस्तुत गर्ने, सरकारी स्रोत÷साधनको उपयोग र परिचालन तथा गैरसरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाका सवारीलाई सरकारले चाहेको बखत निश्चित अवधिका लागि नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

सरकारी पहलमा सहयोग टोली खडा गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने, प्रभावित क्षेत्रका घरजग्गा, कलकारखाना, धार्मिक स्थल, देवालय र अन्य यस्तै किसिमका महत्त्वपूर्ण वस्तु तथा स्थानलाई नष्ट हुनबाट जोगाउने, जोखिम घोषणा गरिएका क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवतजावतमा बन्देज लगाउने, सर्वसाधारणको जीउधनको रक्षार्थ सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।