काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले यसपटक आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तथा दलहरूले गर्ने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । विभिन्न तीन पक्षलाई आधार मानेर आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ फरक-फरक निर्वाचन क्षेत्रका लागि फरक–फरक खर्चको सीमा तोकेको हो ।

सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको संख्यालाई २० प्रतिशत र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार मानेर खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूले बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने पाँच निर्वाचन क्षेत्रहरूमा काठमाडौं– १, ३, ६, ७ र ८ पर्दछन् । यहाँका उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, १७ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम २७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।

प्रदेशसभातर्फ ७० निर्वाचनमा १५ लाख, १४३ निर्वाचनमा १७ लाख, ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, २९ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको लागि समेत आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रति उम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनतर्फ एक लाख ५० हजार रपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचार प्रसार सामाग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, छापा एवम् विद्युतीय माध्यममा प्रचार र कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनमा खर्च गर्न पाउँछन् ।