सुर्खेत। निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना तिर्नुपर्नेमा सुर्खेतका ६ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरु रहेका छन्। गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख हस्त पुन, उपप्रमुख मैना विक, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया भण्डारी (ढकाल), उपप्रमुख निलकण्ठ खनाल र पञ्चपुरी नगरपालिका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मीलाई जरिवाना तोकेको हो। उनिहरुलाई जनही ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ।

यस्तै, चिंगाड गाउँपालिका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसी, उपाध्यक्ष मिना कुमारी रोकाय, चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विक, उपाध्यक्ष नर बहादुर बान्तोला र बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुनलाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ। उनिहरुलाई जनही ३ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ।

तोकेको जरिवाना समयमा नतिरे के हुन्छ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचन परणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवारहरुले आयोगलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने हुन्छ। सो मितिभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुको नाममा जरिवाना तोक्ने निर्णय भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख दुर्गा चालिसेले बताए।

सोही बमोजिम आयोगको २०७९ साउन ३१ गतेको निर्णय बमोजिम असोज १ गते ७ दिने स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना जारी गरेपनि समयमा विवरण नबुझाएपछि जरिवाना तोकिएको हो।

जरिवाना तोकिएको रकम निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र राजश्व दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रमुख चालिसेले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोगको कार्यालय कोड नम्बर २१२००३५०१, राजश्व शिर्षक नंं १४३१२ मा दाखिला गरी भौचर सहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ।

यदि तोकिएको समयमा आफुलाई लागेको जरिवाना वापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलार्य ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको हकमा निर्वाचित भएको पद बर्खास्त समे हुनेसक्ने आयोगले जनाएको छ।

तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले ७ दिनको स्पष्टीकरण समय दिएको थियो। सो समयमा स्पष्टीकरण दिएपनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकालाई जरिवाना तोकेको आयोगको भनाई छ।