सुर्खेत। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रचलित कानूनले बन्देज गरेका शीर्षकहरुमा विद्यार्थीबाट शुल्क नउठाउन सामुदायिक विद्यालयहरुलाई स्मरण गराएको छ। मन्त्रालयले नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन २०३८, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली लगायतका प्रचलित कानून विपरित शुल्क नउठाउन भनेको हो।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकास्थित जन नमूना माध्यामिक विद्यालयले उच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा हुनेगरी विना रसिद विद्यार्थीहरुबाट रकम लिएको थियो। सोही रकम लिएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले बुधबार विद्यालयका कार्यालय सहायक र सूचना सहायकको दराज र टेवुलको घर्राबाट २ लाख ७६ हजार ६९० रुपैयाँ नियन्त्रणमा लिएको थियो। सो सम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको जानकारीको वस्तुस्थितिप्रति मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विद्यालयलाई कानून विपरितका शुल्क नउठाउन स्मरण गराएको हो।
साथै, मन्त्रालयले प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयले सहयोगदाता व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सहयोग रकमको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रकृया पूरा गरेर मात्र सहायता प्राप्त र परिचालन गर्ने गराउने कार्य अवलम्बन गर्न सबै विद्यालयलाई सूचित समेत गरेको छ।
याे पनिः