सुर्खेत। आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले मनलाग्दी रकम भुक्तानी गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भेरीगंगा नगरपालिकाले विना प्रमाण र बिलभर्पाईविना रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ।
कोभिड–१९ महामारीको बेला क्वारेन्टि सञ्चालन गर्दा खाजा तथा खाना उपलब्ध उपलब्ध गराएको भन्दै छिन्चुमा रहेमो न्यू माछापुच्छ्रे होटललाई १ लाख ११ हजार रुपैयाँ ०७७/७८ को बजेटबाट भुक्तानी गरिएको छ। तर क्वारेन्टिनमा बसेको व्यक्तिहरुको अद्यावधिक पुष्टी हुने कागज तथा सेवाग्राहीको हस्ताक्षर भने पेश गरिएको छैन।
महालेखाले क्वारेन्टिनमा बसेका मानिस र उनीहरुले खाना तथा खाजा खाएको हस्ताक्षरसहितको प्रमाण पेश गर्न भनेको छ। यद्यपि नगरपालिकाले सम्बन्धित व्यक्तिबाट उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने छ।
यस्तै यात्रु ओसारपसार गर्ने प्रयोजनमा बा १५ च २१७७ नम्बरको गाडी प्रयोग गरेवपत अग्रीम कर बाहेक १ लाख ३ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यसको पनि एकी हुने विवरण भने पेश गरिएको छैन। महालेखाले यसलाई विवरण पेश नगरिए रकम असुल्नुपर्ने भनेको छ।
सियुजी सेवाका लागि ६० लाख ८६ हजार २७५ अनुदान निकासा दिएकोमा आवद्ध विद्यार्थीको संख्या पेश गरिएको छैन। यसमा पनि प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्न भनिएको छ।
आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा दिवाखाजा खर्चको लागि ७६ लाख १३ हजार १४५ रुपैयाँ अनुदान निकासा भएको छ। तर खाजा खाने विद्यार्थीको संख्या भने एकीन गरिएको छैन। यसमा फाँटबारी पेश गर्न महालेखाले भनेको छ।
नगरपालिकाले ५१ विद्यालयलाई प्रमाण तथा विवरण बेगर पाठ्यपुस्तकको थप रकमवापत ६४ लाख ९७ हजार २७१ रुपैयाँ अनुदान निकासा दिएको छ। यसमा वद्यार्थी भर्नाको विवरण र पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको प्रमाण पेश नगरिएकोले पुष्टी नगराए असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै ५१ वटा विद्यालयका लागि २७ लाख ६६ हजार ६०० रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि भनेर अनुदान निकासा गरिएपनि विद्यार्थी संख्या एकीन गरिएको छैन।
नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई भवन निर्माणका लागि २७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। तर उपभोक्ताको भरपाई तथा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गरिएको छैन।
नगरपालिकाले सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृति नलिएरै लालीगुरँस ईन्फोटेक प्रालिलाई सफ्टवेयर बनाउन भन्दै ४ लाख ९० हजार ४२० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। तर उक्त सफ्टवेयर आवश्यकता नभएको भनेर प्रयोग गरिएन। आवश्यकता पहिचान नगरी प्रयोगमा नभएको सफ्टवेयर खरिद गर्नुले नगरपालिकालाई व्ययभार थपिएको महालेखाले निश्कर्ष निकालेको छ।
बैंक जमानत विना गैरसकारी संस्थालाई भुक्तानी
नगरपालिकाले अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि नबनाएर साझेदारी परियोजनाअन्तरगत नमुना गाउँ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खर्च गरेको छ। सुर्खेतका नमुना समाज भन्ने संस्थासँग ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ नमुना गाउँ निर्माणमा सहकार्य गर्नका लागि सम्झौता भएको छ।
जसमा ४ करोड संस्थाले र नगरपालिकाले ९० लाख ब्यहोर्नुपर्ने थियो। २०७७ भदौ २३ गते भएको यो सम्झौता अनुसार प्रत्येक बर्ष नगरपालिको ३० लाख रुपैयाँ व्यहोर्नेगरी ३ बर्षसम्मको सम्झौता थियो।
नमुना समाजलाई नगरपालिकाले प्रगति तथा खर्चको बिल भरपाई बेगर अग्रीम भुक्तानी गरेको छ। गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी अग्रिम रकम उपलब्ध गराउँदा बैंक जमानत अनिवार्य गर्नुपर्नेमा बैंक जमानतविना रकम भुक्तानी दिँदा उक्त रकम नोक्सान हुने जोखिम देखिएकोले भुक्तानी गर्न आदेश दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई भुक्तानी गरिएको रकम असुल गरी सञ्चितत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ।