नविन शाही, सुर्खेत । काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको पर्खालको निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। उच्च अदालत सुर्खेतकाे अन्तरिम आदेशपछि पर्खाल निर्माणकाे काम राेकिएकाेमा असार मसान्त सकिनै लाग्दासमेत सुचारू हुन सकेकाे छैन ।
डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले सीमा क्षेत्र छोडेर पर्खाल लगाउँदा निर्माण कार्य रोक्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको थियाे।
अदालतकाे आदेशमा काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रकाे पुनः नापजाँच समेत भएकाे थियाे। नापजाँचका क्रममा केही व्यक्तिहरूकाे जग्गा सीमाक्षेत्र भित्र देखिएपछि डिभिजन वन कार्यालयले नापजाँचउपर असहमति जनाएकाे थियाे। बुधबार (असार २२) गतेकाे उच्च अदालतकाे इजलासले पर्खालभित्र देखिएका जग्गाकाे सक्कल श्रेस्ता पेश गर्न मालपाेत कार्यालय सुर्खेतलाइ आदेश दिएकाे छ। याे आदेशसँगै अझै मुद्दा टुंगिने समय लम्बिएकाे छ।
तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत गाेविन्द प्रसाद दाहाल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ का तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश मानन्धर र वडा नं. १० का तत्कालीन अध्यक्ष रत्नबहादुर बुढा लगायतकाे निर्देशनमा निर्माण कम्पनीले जग्गा छाेडेर पर्खाल लगाएकाे थियाे।
पर्खाल निर्माणको काम महादेव खिम्ति हिराचन (केएसके) ज्वइन्ट भेन्चर कम्पनीले ठेक्का लिएको हाे। कम्पनीले उक्त पर्खाल ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको छ। तर, पर्खाल निर्माण गर्दा भने काँक्रेविहार संरक्षण क्षेत्रको ५ देखि ७ मिटर जग्गा बाहिर छोडियो। जग्गा बाहिर छोडेको समाचार दुल्लूखबरले प्रकाशन गरेपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर भयो। रिट निवेदन अधिवक्ता शेर बहादुर खत्रीले दिएका हुन्।
डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहाल र वडाअध्यक्षहरूको निर्देशनमा जग्गा छोडेर पर्खाल लगाएको कम्पनीका फिल्ड प्राविधिक महेन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। स्मरणहोस् तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दाहाल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा भैसकेका छन्।
व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका निजी जग्गा कारोबारीसँगको मिलेमतोमा कार्यालय प्रमुख दाहाल र वडाअध्यक्षहरूले जग्गा छोडेर पर्खाल लगाउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ।
नियम विपरित जग्गा छोडेर पर्खाल लगाउन निर्देशन दिएका दाहालले सोही कार्यको मुल्यांकन गरी रकम भुक्तानी समेत दिएका थिए। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार एक करोड ३३ लाख पाँच हजार नौं सय २९ रुपैया भुक्तानी भैसकेको छ। प्राविधिक मुल्यांकन र कामका आधारमा सो रकम भुक्तानी दिइएको कार्यालयकाे भनाइ छ।
साथै, उक्त निर्माण कम्पनीले दुई करोड आठ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम समेत लिएको छ।
हाल पर्खाल निर्माणको विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। सो रिट निवेदन अनुसार जग्गा नछोडेर सीमाबाट पर्खाल लगाउन आदेश भएमा सो रकम फजुल खर्च भै अनियमित हुने छ।
काँक्रेविहार क्षेत्र एक सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। जग्गा छोडेर पर्खाल निर्माण गरेपछि काँक्रेविहार क्षेत्रको पर्खालभन्दा बाहिर करिब ६ हेक्टर वनको क्षेत्रफल मासिने भएको छ।
नापजाँचले काँक्रेविहार क्षेत्रको क्षेत्रफल केही मात्रामा बढेको देखिएपनि भोगचलन र अतिक्रमणका हिसाबले त्रुटी देखिएको बताउँदै डिभिजन वन कार्यालय नापजाँचको अन्तिम प्रतिवेदनबाट बाहिरिएको थियाे। नापजाँचपछि काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १७६ दशमलव ७७ हेक्टर कायम रहेको प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पेश गरिएको छ। यसअघि नापी कार्यालय सुर्खेतको नक्सांकनमा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १६७ हेक्टर र राजपत्रमा १७५ दशमलव ५ हेक्टर उल्लेख थियो।
यस विषयलाई गम्भिरताका लिदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको संयुक्त टोलीको रोहवरमा काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल एकिन हुनेगरी साँधसिमाना नापजाँच गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशानुसार दुई महिनाको समयमा नापजाँच टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियाे। तर उक्त प्रतिवेदनमा नापजाँच टाेली र डिभिजन वन कार्यालयबीच मतभेद देखिएकाे थियाे।