सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू सार्वजनिक गरिएको छ । बिहिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले विहिबारको संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा रहेर तोकिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने योजना रहेको आर्थिक मामिला मन्त्री सिंहले बताए । उहााले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने मूल मर्मका साथ बजेट तर्जुमा गरिने जनाए ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्न तथा राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र दिगो बनाउन विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

आर्थिक र सामाजिक लगायत समग्र जीवनस्तरमा सुधार गर्ने गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, कृषि, उद्योग, खनिज, वन तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता सहितको खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्चित गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका उद्देश्य रहेका छन् । प्रदेशभित्रको भौगोलिक विकटता र असमानतालाई समुचित रुपले सम्बोधन गर्दै दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, जनमैत्री, गुणस्तरीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गर्ने उद्देश्य रहेको आर्थिक मामिला मन्त्री सिंहले बताए ।

साथै, कर्णालीमा उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको परिचालन गरी प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने, नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निजी तथा बाह्य क्षेत्र समेतको लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति रहेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

मन्त्री सिंहले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । त्यसका लागि शुक्रबार र शनिबारका लागि समय निर्धारण गरिएको सभामुख नन्दा गुरुङ्गले जानकारी दिइन् ।