सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगको स्थानगत एकीकृत विकास योजनाको परियोजना अवधारणा तयार पारेको छ । राजधानी शहरलाई नेपालको एक सुव्यवस्थित योजनावद्ध सुन्दर बनाउने सोचका साथ यो अवधारणा अघि सारेको हो ।

नगर क्षेत्रको यातायात, वातावरण संरक्षण, स्थानीय आर्थिक विकास, शिक्षा, एवंम् सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रलाई परियोजनाले समेट्ने प्रदेशका प्रमुख सचिव गोपीकृष्ण खनालले बताए । उनले विकास योजना तथा समृद्धिको रुपरेखा मात्र नभएर सम्बन्धित क्षेत्रको सुन्दरता, प्रकृतिको संरक्षण र मानव प्रकृतिबीचको तालमेलको मार्गदर्शन तयार गर्न पनि यो अवधारण आवश्यक ठानिएको बताए ।

यस परियोजनामा विशेष गरी जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग, वातवरण संरक्षण, यातायात गुरुयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती विकास जग्गा एकीकरण तथा आवास योजना, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत विकास योजना, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील विकास योजना र काँक्रेविहार संरक्षण तथा व्यवस्थापन योजनालाई समावेश गरिनेछ ।

के छन् परियोजनाका प्रमुख विषय?

परियोजनाले वीरेन्द्रनगरको कृषि क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वन क्षेत्र र खानी लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी वर्गीकरण गर्नेछ । यी क्षेत्रलाई जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजनाका रुपमा राखिएको प्रदेश सचिव खनालले जनाए ।

सडक गुरुयोजना अन्र्तगत वीरेन्द्रनगरभित्रका सडकको नक्सांकन हुने छ । बस्तीको विस्तार र जनसंख्या प्रक्षेपण गरी आवश्यक सडक औल्याईने छ । सडकको लगानी अनुसार त्यसको योगदान लेखाजोखा गरी नामाकरण र अधिकार क्षेत्र समेत निर्धारण गरिएको हुनेछ । साथै सडक यातायात योजना निर्माण गरी नक्सामा भौगोलिक सुचाकांक तयार गरिने प्रदेश सचिव खनालको भनाई छ ।

वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक पार्क, हरित उद्यान, बोटानिकल गार्डेन, वन तथा संरक्षण क्षेत्र, आइल्याण्ड, ल्याण्डफिल साइट लगायतका कार्यहरु हुनेछन् । योसँगै सार्वजनिक पूर्वाधार विकासका लागि निर्माण हुने सार्वजनिक कार्यालयको भवनको आकार–प्रकार, वास्तु विवरण, रंग मापदण्ड तथा आन्तरिक सजावटका मापदण्ड तोकिने छन् ।

आर्थिक विकास योजनाका लागि नीजि लगानी परिचालन गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरिने छ भने सामाजिक विकासका लागि यहाँका लैंगिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण सहित कला तथा संस्कृति लगायतका विषयलाई समावेश गर्नेछ ।

परियोजनालाई काँक्रेविहार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माण गर्नेछ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका प्राचित सहर गाउँ तथा बस्तीहरुको आफ्नो मौलिकता जोगाई पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउन यसलाई परियोजनामा जोडिएको हो । यसका लागि काँक्रेविहार सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र पुनरोत्थान विकास योजनामा समावेश हुने प्रदेश सचिव खनालले बताए ।

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन?

वीरेन्द्रनगरको स्थानगत नगर विकास योजना कार्यान्वयनका लागि दुई वटा समिति परिकल्पना गरेको छ । त्यसका लागि निर्देशक समिति र प्राविधिक सहजीकरण तथा कार्यान्वय समिति बनाइएको हो ।

निर्देशक समिति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, प्रमुख सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, वीरेन्द्रनगरका प्रमुख, शासकीय सुधार महाशाखा सचिव, भौतिक पूर्वाधार सचिव र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् । यस समितिमा प्रदेश योजना आयोगको सचिव सदस्य सचिव रहन्छन्् ।

यो समितिले प्राविधिक सहजीकरण समितिबाट सिफारिस भई आएको योजनालाई स्वीकृतिको लागि स्थानीय तहको कार्यपालिका र प्रदेश सरकारमा पेश गर्नेछ । विवाद उत्पन्न भए सहजीकरण गर्ने, नीतिगत मार्गदर्शन, कामको गुणस्तर सुनिश्चितता, दस्तावेजको पुनरावलोकन, मापदण्ड स्वीकृत तथा योजना कार्यान्वयनको अनुगमन लगायतका कार्यहरु गर्नेछ ।

यस्तै प्राविधिक सहजीकरण तथा कार्यान्वयन समिति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहित २ जनाको संयोजकत्वमा मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत, नगरउपप्रमुख, शासकीय सुधार सचिव, योजना आयोगका सचिव, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक, वीरेन्द्रनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी प्रमुख, योजना आयोगका प्रशासकीय प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुनेछन् ।

यो समितिले परयिोजना कार्यान्वयन गर्ने गर्न लगाउने, विज्ञबाट भएको कामको अनुगमन, समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने, योजना निर्माण, विषयगत समितिसँग समन्वय, परियोजना कार्यालय स्थापना र आवश्यक पर्ने बजेट विकास साझेदार तथा प्रदेश सरकारकाबाट व्यवस्थापन गर्ने गराउने लगायतका कामहरु गर्नेछ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारी के छ?

एकीकृत योजना बनाउन परामर्शदाताको टिममा जनशक्तिको दरबन्दी तोकिएको छ । त्यसका लागि ११ जनाको दरबन्दी रहेको छ । स्थानीय शासन विज्ञ, शहरी योजनाकार, स्टक्चरल इन्जिनियर, जिओ टेक्निकल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट इन्जिनियर, इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर, जिआईएस एक्स्पर्ट, इकोनिमिस्ट एनालाइस्ट, सिभील इन्जिनियर, इन्स्टिच्युसनल डेभलपमेन्ट एक्स्पर्ट, सर्भे इन्जिनियर र कम्प्युटर अपरेटर एक÷एक जनाको दरबन्दी राखिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यससँग सम्बन्धित बनाएका अवधारणा के हुन्छन्?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शहरलाई सुव्यवस्थित बनाउन पटक–पटक विभिन्न अवधारणाहरु कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको छ । विक्रम संम्वत २०२९ सालमा बनेको सुर्खेत उपत्यका गुरुयोजनाले शहर व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत वर्गीकरण गरिसकेको थियो । गुरुयोजनामा आवास क्षेत्र, पर्यटकीय मनोरन्जनको क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र लगायतका सबै क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरिएको छ ।

त्यसलाई थप कार्यान्वयन र संशोधनका लागि नगरपालिकाले गत मंसिर २५ गतेदेखि लागू हुने गरी भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा पनि प्रदेश सरकारको अवधारणा बमोजिमका अधिकांश विषयवस्तु मिल्दाजुल्दा छन् ।

नगरले यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याउँदै गरेका योजनामा थप परियोजना आवश्यक किन भन्ने प्रश्नमा–‘नगरपालिकाले बनाएका योजनालाई सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा लिई यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखी कामहरु अघि बढ्नेछन् ।’ प्रदेश सचिव खनालले भने ।

प्रदेशको नजरमा वीरेन्द्रनगर मात्रै परेको हो ?

कर्णाली प्रदेश भौगोलिक भू–बनावटले निकै विकट छ । यहाँको अव्यवस्थित बसोबास मुख्य समस्या जस्तै हो । प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकासका लागि राजधानी शहरलाई केन्द्रीत गरेको छ । त्यसका लागि यो परियोजना निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए ।

‘प्रदेश सरकारको मुख्यालय हुनुले वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रीत हुन खोजिएको हो । कर्णालीमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगतका चौरजहारी र राकम कर्णाली दुईवटा शहर व्यवस्थित हुँदैछन् ।’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘आगामी दिनमा कर्णालीका अन्य शहरको बारेमा पनि योजना बन्नेछन् । सिंजा शहर, हिमाली शहरका रुपमा लिमी लगायतका अन्य शहरहरु विभिन्न स्थानीय तहभित्र पर्ने उपत्यकाहरुलाई सुव्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गरिनेछ ।’