करिब १७ वर्षअघि नेपालमा राजसंस्था राख्ने वा अन्त्य गर्ने भन्नेबारे संविधानसभामा निर्णायक मतदान हुँदा राजतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेको राजनीतिक शक्ति अहिले पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अडानमा छ।

त्यसबेला गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका शक्तिहरू यसको विपक्षमा रहे पनि पछिल्लो समय कतिपय नयाँ राजनीतिक समूहहरू राजतन्त्रको पक्षमा आफ्ना गतिविधि बढाएका छन्।

नेपालमा २४० वर्षसम्म रहेको राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा अन्तिम राजा रहेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यसबेला कसरी राजगद्दीबाट हटाइएको थियो ? गणतन्त्रको वातावरण कसरी बन्यो र त्यसको पृष्ठभूमि कस्ता घटनाक्रमले तय गरे ?

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व

नेपालमा २०५२ सालदेखि एक दशकसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै गणतन्त्र घोषणा भएका कारण यसको श्रेय अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित तत्कालीन माओवादी विद्रोहमा जोडिएका नेताहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् ।

तर माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर मात्रै गणतन्त्रको नारा अघि सारेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यस कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संसद् विघटन गर्दै कार्यकारी शासन आफ्नो हातमा लिएको विरोधमा विसं २०६२-६३ मा ‘जनआन्दोलन’को नेतृत्व गरेका सात राजनीतिक दलले पनि गणतन्त्रमा आफ्नो भूमिका दाबी गर्दै आएका छन् ।

उक्त आन्दोलनअघि माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा २०६२ मङ्सिर ७ गते भएको १२ बुँदे सम्झौतासम्म नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको शब्द नपरेको विषयलाई यसको आधारका रूपमा सात दलका नेताहरूले पेस गर्ने गरेका छन् ।

उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदामै देशमा ‘निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना’ गरिने उल्लेख छ । सम्झौतामा उल्लेख नभए पनि १२ बुँदे सम्झौताको आशय नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने नै रहेको ‘नेपाल : फ्रम मोनार्की टू रिपब्लिक’ पुस्तकका लेखक तथा पूर्वकूटनीतिज्ञ लोकराज बराल बताउँछन्।

“त्यस बेला गिरिजाप्रसादले पनि आफूलाई राजाले अपमान गरेको र राजाको महत्त्वाकाङ्क्षा एकदमै पलाएर आएको महसुस गरेका थिए। त्यस कारण शब्दमा नपरे पनि आशय गणतन्त्र भन्ने नै थियो,” बराल भन्छन्।

२०६२-६३ को आन्दोलन

माओवादीसँग भएको १२ बुँदे सहमतिलगत्तै सुरु भएको ‘दोस्रो जनआन्दोलन’पछि कार्यकारी शक्ति आफ्नो हातमा लिएर शासन गरिरहेका राजा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्न बाध्य भए।

“माओवादी र सात दलको १२ बुँदेपछि राजाको विरोधमा पूरै माहोल तात्यो। दलहरूको पहिलो सर्त नै संसद् पुनर्स्थापित गर्ने अडान थियो। तर जनताले संवैधानिक राजतन्त्र पनि नमान्ने भनेर भड्किए। भारतबाट श्याम शरणको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल आएर संवैधानिक गणतन्त्र राख भन्दा पनि जनता मानेनन्,” भारतका लागि पूर्वराजदूत समेत रहिसकेका बराल भन्छन्।

“माओवादीले १२ बुँदे सहमति गर्नुअघि आन्दोलन शिथिल थियो। माओवादीले सहमति गरेपछि माहोल एकाएक तात्यो। त्यस बेलासम्म संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको नीति लिएको भारतले पनि अब ‘नेपाली जनता जहाँ छन् हामी त्यहीँ छौँ’ भनेर गणतन्त्रको पक्षमा आयो,” बरालले भने।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले २०६३ जेठ ४ गते राजाका अधिकार निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यही निर्णय नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि पर्याप्त थिएन।

“सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको हातमा आयो। राजाले गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न थाले,” बराल भन्छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानसभा चुनाव

संसद् पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री बनेका कोइराला नेतृत्वको सरकारले विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्‍यो।

उक्त सम्झौताको तेस्रो खण्डमा संविधानसभाबाट राजसंस्थाको व्यवस्थाबारे निर्णय लिने उल्लेख गरियो।

“मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने,” शान्ति सम्झौतामा भनिएको छ।

“राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुङ्गो लगाउने।”

शान्ति सम्झौतापछि माओवादी पनि मूलधारको राजनीतिमा आयो र २०६४ चैत्र २८ गते भएको संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लियो।

विसं २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले देशलाई ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा गर्दै राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा राप्रपाका चारजना सांसदले मात्रै गणतन्त्रको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

संविधानसभाले राजपरिवारलाई १५ दिनभित्र दरबार खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो। पूर्वराजपरिवारका सबै सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा राष्ट्रियकरण गरिए पनि सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारलाई नागार्जुन दरबार र निर्मल निवासमा रहन दिने निर्णय गरेको थियो।

जेठ २९ गते दरबार छाड्नुअघि ज्ञानेन्द्र शाहले आफू देश छोडेर नजाने वाचा गरेका थिए।

“म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्‍याउन चाहन्छु,” शाहले भनेका थिए।

दरबार हत्याकाण्ड

नेपालमा माओवादीको द्वन्द्व चलिरहेकै समयमा विसं २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भयो। राजदरबारको त्रिभुवन सदनमा राजा वीरेन्द्रसहित उनको वंश नै नाश हुने हत्याकाण्ड भयो।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू त्यही घटनालाई नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको कोशेढुङ्गा भएको ठान्छन्।

“दरबार हत्याकाण्ड भएपछि अब गणतन्त्र आयो भन्ने लागेको माओवादीलाई लागेकै हो,” माओवादीका सचिव राम कार्की भन्छन्।

“नेपालमा राजतन्त्रको भावनात्मक साइनो वीरेन्द्रसँग थियो। उनको परिवारलाई नै सिद्ध्याइदिएपछि त्यो रहेन।”

माओवादीमा प्रारम्भिक बुझाइ राजतन्त्रको विपक्षमा भए पनि पछि पार्टीभित्र राजालाई “राष्ट्रवादी देख्ने” एउटा खेमा देखिएको उनको भनाइ छ।

प्राध्यापक तथा लेखक बराल वीरेन्द्रको परिवार मारिएपछि मात्रै माओवादी गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर देखिएको बताउँछन्।

“दरबार हत्याकाण्ड भएपछि मात्रै माओवादी गणतन्त्रको अजेन्डामा आएको हो। त्यसभन्दा अगाडि उसले गणतन्त्र शब्द प्रयोग गरेको थिएन,” बराल भन्छन्।

“यहाँबाट माधव नेपाल र वामदेव गौतम भेट्न जाँदा उनीहरूले गणतन्त्र भन्थे। तर उनीहरू दरबार हत्याकाण्डपछि मात्रै यसमा प्रस्ट देखिए।”

राजाको महत्त्वाकाङ्क्षा

विश्लेषक बराल राजाले अन्तिम समयसम्म पनि आफूलाई सेनाले साथ दिने विश्वास गरेको बताउँछन्।

“तर जनताको लहर देखेर सेनाले पनि हामी विरुद्धमा उभिन सक्दैनौँ भन्ने निर्णय लियो। त्यसमा सेनालाई कसले कसरी भन्यो भन्ने कुराहरू पनि छन्,” बराल भन्छन्।

नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने अवस्था आउनुमा एउटा प्रमुख कारण राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षा पनि रहेको राजनीतिशस्त्रका प्राध्यापक समेत रहेका बराल बताउँछन्।

“नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू राजतन्त्रको पक्षमा थिएनन्। संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको कांग्रेसका सभापति कोइरालालाई पनि राजाले बिच्काएपछि कांग्रेस पनि विरोधमा गयो,” राजतन्त्र अन्त्य हुनुको कारणबारे बराल भन्छन्।

“नेपालमा राजाले मौलिक अधिकारमा बन्देज लगाएपछि विदेशी समर्थन पनि घट्दै गयो र माओवादीभित्र पनि गणतन्त्र हुनै पर्छ भन्नेमा बाबुराम भट्टराईहरू थिए। त्यस कारण माओवादी पनि एउटा कारण हो।”

माओवादी सचिव कार्की राजाकै कारण कांग्रेस-एमाले गणतन्त्रको पक्षमा आएको बताउँछन्।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ साल माघ १९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए।

“माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आएपछि कांग्रेस एमालेलाई यसरी धकेले कि उनीहरू पनि संवैधानिक राजतन्त्रको पूर्ववत् अडान त्यागेर हाम्रो कित्तामा आउन बाध्य भए,” कार्की भन्छन्।

कहिलेबाट सुरु भयो गणतन्त्रको अभियान

नेपालमा गणतन्त्रको श्रेय माओवादीले दाबी गर्दै आए पनि यो व्यवस्थाको पक्षमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्नु अघिबाटै आवाज उठ्ने गरेको थियो।

नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा मान्नेहरूले नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठलाई मान्छन्। श्रेष्ठले विसं २०२५ सालमै कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा गणतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको बताइन्छ।

“मैले धेरै पटक पुष्पलालजीलाई भेटेँ। म त गणतन्त्रवादी नै हुँ भन्ने पहिलो कम्युनिस्ट नेता त उनी नै हो,” बरालले उक्त विषय ‘अपोजिसनल पलिटिक्स इन नेपाल’ नामक आफ्नो पुस्तकमा पनि उल्लेख गरेका छन्।

तर कतिपय इतिहासविद्हरूले भने रामराजाप्रसाद सिंहलाई प्रथम गणतन्त्रवादी नेताको रूपमा चर्चा गरेका छन्। सिंहले विसं २०४२ सालमा गणतन्त्रको अवधारणा अघि सारेका थिए।

“उनले आन्दोलन नै गरे। गणतन्त्रको पक्षमा बम नै पड्काए,” बराल भन्छन्। तर उनले सङ्गठित रूपमा त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको टिप्पणीकारहरू बताउँछन्। पछि माओवादीले बराललाई पहिलो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए पनि उनी रामवरण यादवसँग पराजित भएका थिए।

त्यसताका सिंहकै जनवादी मोर्चामा आबद्ध रहेका हाल माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की उक्त मोर्चाको अवधारणा नै गणतन्त्र स्थापना गर्ने रहेको बताउँछन्।

“म त त्यही मोर्चामा काम गरेको। त्यसको पहिलो अवधारणा नै गणतन्त्र स्थापना थियो। पछि अघि बढ्न सकेन,” कार्की भन्छन्।

विसं २००७ मा राजा त्रिभुवनको शाही घोषणामा गणतन्त्र शब्द परेको थियो। “औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएको” उक्त घोषणामा उल्लेख थियो।

तर उक्त वक्तव्यमा अङ्ग्रेजी शब्द ‘डेमोक्रेसी’ को नेपाली अर्थ प्रजातन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र परेको ठानिएको पूर्वराजदूत तथा लेखक बराल बताउँछन्।

त्यसबारे आफ्नो बुझाइबारे बराल भन्छन्, “किनभने त्यसपछि त्रिभुवन र उनीपछिका महेन्द्र थप सक्रिय हुँदै गए। हुँदाहुँदा २०१७ साल पुस १ गते राजाले सत्ता हातमा लिएर निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरु गरेका थिए।”

अहिले किन राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन हुँदै छन्

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा लेखक बराल नेताहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण मानिसहरू “क्षणिक” रूपमा विगततिर फर्किएको हुनसक्ने बताउँछन्।

“यस्तो जहाँ पनि हुन्छ। जर्मनीमा यसपालिको चुनावमा हिटलरको चरम दक्षिणपन्थी पार्टी पनि दोस्रो भयो। मान्छेहरू कहिलेकाहीँ भावनात्मक हुन्छन् र वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन पनि गर्दैनन्,” उनी भन्छन्।

“पार्टीका नेताहरू भ्रष्ट भए बूढा भए भन्ने पनि एउटा बुझाइ छ। यस्तो जहाँ पनि हुन्छ। तर व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्दैनन्।”

केही नेता मानिसहरूलाई मन नपरेको हुनसक्ने भए पनि व्यवस्था नै परिवर्तनका पक्षमा जनमत नबनिसकेको बरालको दाबी छ।

माओवादी सचिव कार्की भने राजतन्त्रको पक्षमा मानिसहरू सडकमा देखिनुपछाडि नेताहरूको आचरण पनि कारण रहेको बताउँछन्।

“मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद पनि सैद्धान्तिक रूपमा सामन्तवादको विरुद्धमा छ,” उनी भन्छन्।

“पछि त्यही पार्टीमा व्यवहारमा सामन्तवादका लक्षणहरू देखा परे। अहिले राजतन्त्रको चुरीफुरी देखा पर्नुको कारण राजतन्त्र अन्त्य गर्ने पार्टीमा राजतन्त्रकालीन स्वभाव देखा पर्‍यो।”

बीबीसी न्यूज नेपाली