सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको छ । त्यसका लागि ‘भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी तयार गरिएको मापदण्ड तथा आधारहरु, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नगर कार्यपालिकाको मंसिर २५ गतेको बैठकले सो मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

भू–उपयोग परिषद्ले देशभरका स्थानीय तहलाई भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही बमोजिम भू–उपयोग परिषद्को निर्देशिका बमोजिम वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको नगरप्रमुख मोहनमाया भण्डारी (ढकाल)ले जानकारी दिईन् । ‘अव्यवस्थित बसोबास र मनोमानी निर्माण भएका संरचनाका कारण कतिपय स्थानमा बाटो साँघुरो हुँदा दमकल, एम्बुलेन्स लगायतका साधन गुडाउने अवस्था छैन ।’ नगरप्रमुख भण्डारीले भनिन्, ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरी वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर शहर बनाउन यो मापदण्ड तयार गरिएको हो ।

मापदण्डमा वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा जे जुन अवस्थामा छन् सोही प्रकृतिको वर्गीकरण गरिएको छ । आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित बनाउन लागिएको जनाइएको छ ।

नगरपालिकाको आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र खानी तथा खनिज क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । यो मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयनपछि वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित शहरका रुपमा लिन सकिने छ ।

मापदण्डमा भू–उपयोग क्षेत्र, भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा र भू–उपयोग योजना समेत तयार गरिएको छ ।

विद्यमान भू–उपयोगको अवस्था, नापी विभागले पठाएको क्षेत्र वर्गीकरणको डाटा, सडक बाटोको पँहुच र सोको वर्गीकरण, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, वातावरण तथा विपद संवेदनशीलता, भू–उपयोगसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको वितरण, सहरी विकास योजना, वडाबाट आएका राय सुझाव र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सर्वदल्यि र सर्वपक्षीय भेलाबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो ।

यस्ता छन् मापदण्डहरु?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तयार गरेको भू–उपयोग सम्बन्धि मापदण्डमा हाल उपयोगमा रहेका सम्बन्धित क्षेत्रलाई सोही बमोजिमको वर्गीकरण गरिएको छ ।
साविक बमोजिमका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने जग्गा, खुल्ला क्षेत्र, पार्कहरु समेतलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र सोको समुचित संरक्षणका लागि नीति लिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि नापी विभागबाट आवासीय, व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा विभाजन भएको जग्गालाई सोही अनुसार वर्गीकरण गर्ने । हाल उपयोगमा रहेको नदिनाला, ताल, तलैया, पोखरी लगायतका पानीजन्य उपयोगमा रहेको क्षेत्रलाई नदि खोला तथा सिमसार क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यसैगरि, हाल उपयोगमा रहेका मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायत धार्मिक क्षेत्रले चर्चेको जग्गा, परापूर्वकालमा देखिएका ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुलाई सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, हाल कायम सबै किसिमका वन पैदावार क्षेत्रलाई वन क्षेत्र र नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय, नगरपालिकाको स्वीकृति लिएर औद्योगिक क्रियाकलापमा प्रयोग भएको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको छ ।

हाल व्यापारिक प्रयोजनका सेवा प्रदायक संस्था लगायतका क्षेत्रलाई व्यवसायिक क्षेत्र र शैक्षिक तथा स्वास्थ्य गतिविधि संचालनमा रहेका क्षेत्रलाई शैक्षिक÷स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ भने वडा नं. १ मा रहेको हाल नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको स्थानलाई ल्याण्ड फिल्ड साईड कायम गरिएको छ ।

यसैगरि, रत्नराजमार्गको सडक क्षेत्राधिकारदेखि दायाँबायाँका एक सय मिटर भित्र व्यवसायिक क्षेत्र र सोभन्दा बाहिर चार सय मिटरसम्म आवासीय क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको छ भने चक्रपथ सडकको सडक क्षेत्राधिकारदेखि दायाँबायाँ एक सय मिटरसम्मा व्यवसायिक उन्मुख र सो भन्दा बाहिरको बसोबास योग्य जग्गा र भित्र उक्त सडकको व्यवसायिक पछि दुई सय मिटरसम्म आवासीय उन्मुख क्षेत्र तोकिएको छ ।

वीरेन्द्रनगरको गेरुनीनारा, टुनीखोला, आँपडाली खोला, भुरेली खोला, दुवाली खोला, भातेकुना खोला, फलाँटे खोला हुँदै निकास खोला, खोर्के खोला, ईत्राम खोला र नेवारे खोलोको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी जोखिम क्षेत्र छुट्याउने र भविष्यमा त्यसलाई खोला कोरिडोर मार्गको स्थापना गर्नुका साथै कोरिडोरको बाहिर ३० मिटर क्षेत्र आवासीय क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्ने भनिएको छ ।

साविकको नक्सा बमोजिम बगेको खोला क्षेत्रलाई नक्सा बमोजिमकै खोला क्षेत्र र यथा अवस्थामो बगेको खोलालाई समेत खोला क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने ।

वीरेन्द्रनगरको वडा नं. १३, १४, १५ र १६ मा वस्ती एकिकृत गर्ने र बाहिरबाट बसाई सराई गरेर आउनेलाई उपयुक्त हुने गरि उचित ठाउँ छानेर नमुना बस्ती विस्तार गर्नुका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । साथै सो क्षेत्रका बाँकी स्थानमा ठूलो परिमाणमा मासु, फलफुल, दुध तथा अनय कृषि उत्पादनमा जोड गरी कृषि र पशुपालन पकेट क्षेत्र कायम गरिएको छ ।

रत्नराजमार्गदेखि उत्तर साविक वडा नं. १ देखि १२ सम्म नगरपालिकाको पूर्व गुरुयोजना अनुसार तयार भएके सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरु साविक बमोजिम कायम गर्ने र उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना तत्काल हटाउने ।

हैसियत वन क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकास र सुकुम्बासी समस्या समाधानको बस्ती विकास गर्ने लगायतका मापदण्डहरु तयार गरिएको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी नयाँ नीति

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भू–उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेसँगै जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धि नयाँ नीति लिएको छ । भू–उपयोग परिषद्को निर्देशन अनुसार भू–उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेरमात्रै कित्ताकाट खुला हुने निर्देशन सहित कित्ताकाट रोकिएको थियो । यो भू–उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै अब वीरेन्द्रनगरमा कित्ताकाट खुल्ला भएको छ ।

कित्ताकाटका लागि तोकिएको मापदण्ड भने अनिवार्य गरिएको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कित्ताकाट गर्दा कृषिको लागि न्यूनतम ६७५ वर्ग मिटर र आवासको रुपमा न्यूनतम एक सय ३० वर्गमिटर नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नीति लिएको छ । अब कित्ताकाट गर्दा तोकिएको भन्दा कम वर्गमिटर रहेको जग्गाको क्षेत्रफलमा कित्ताकाट नहुने भएको हो ।

घडेरीको हकमा कम्तिमा १० मिटर चौडाई बाटो कायम हुने गरी लगतकट्टा गर्नुपर्ने छ । यसअघि ८ मिटर चौडाई बाटो कायम गरिएको थियो । साथै घर निर्माण गर्दा सडकको चौडाई अनुसार कम्तिमा २ देखि ६ मिटरसम्म सेडव्याक जग्गा छाड्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।

जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन क्षेत्रमा नगरपालिकाबाट दिईने सेवा सुविधाको दायरा बढाउने नीति लिईएको छ ।
साथै, कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र व्यक्तिको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा प्रविष्ट कित्ता नापीमा आधारीत गर्नुपर्ने भएकोले जोइनिङ्ग मार्जिनमा परेको जुन कित्ता पुरा क्षेत्रफलको ५० प्रतिशत भन्दा माथि परेको हुन्छ सोही बमोजिम कायम रहनेछ ।

मापदण्ड बमोजिम लगकट्टा नभएका तर फिल्डमा मापदण्ड अनुसार सडक भएका सडकहरुको हकमा मात्र फिल्ड निरीक्षण गरेर प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कित्ता काट सिफारिस गरिनेछ ।

रत्न राजमार्गको दक्षिण भू–भागका अनियन्त्रित बाटोबाहेक अब उपरान्त बाटो खोल्न बन्द गरिएको छ । नगरापलिकाले औचित्यताको आधारमा निर्णय गरी वैज्ञानिक अवधारणामा टेकेर मात्र बाटो खोल्ने छ । जनताले आफै पनि कम्तिमा २५ हजार वर्ग मी क्षेत्रफल पु¥याएर नगरपालिकामा बाटोको अनुमति माग गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।