अन्तरिम सरकार दिगो समाधान होइन। नेपालमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि जरैदेख थुप्रै मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनजी आन्दोलनले अहिलेका समस्याहरूबीचको आक्रोस देखाउन सकेपनि दिगो समाधानको उपाय भने स्पष्ट पारेको छैन। अन्तरिम सरकार गठन र त्यसको नेतृत्वका बारेमा मात्रै चाँसो देखिएको छ। तर, अन्तरिम सरकारले गर्नैपर्ने काम के हो भन्ने बारे जेनजीका प्रतिनिधीहरूसँग स्पष्ट खाका छैन।

विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थालाई नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा लैजान संक्रमणकालीन अवस्थामा अन्तरिम सरकारको गठन गरिन्छ। पुरानो सरकारको विघटन गरी नयाँ स्थायी सरकार गठन गर्ने, तटस्थ सरकारको रूपमा काम गर्ने र निर्वाचनबाट स्थायी सरकार बन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारमा रहन्छ।

नेपालको इतिहासमा २००७ सालको क्रान्तिपछि राजा त्रिभुवनले मोहन शमशेरको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस, राणा, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू मिलेर बनाइएको साझा सरकार थियो। यो सरकारको उद्देश्य प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको थालनी र संविधानसभा निर्वाचन गर्ने थियो।

२०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्धमा भएको जनआन्दोलन पश्चात २०४६ चैत २६ गते राजा वीरेन्द्रले कृष्णप्रसाद भट्टरार्इको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार घोषणा गरे। यतिबेला बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्नु प्रमुख उद्देश्य थियो। जसबाट २०४७ सालको संविधान निर्माण हुनसक्यो।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्दै २०६३ जेठमा सात दल र माओवादीबीचको सहमतिअनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। जसको प्रमुख लक्ष्य अन्तरिम संविधान जारी गर्नुथियो भने राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुथियो।

२०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भयो। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कार्यकारी प्रमुखको रूपमा निरन्तरता पाएपनि नयाँ संविधानसभाका लागि निर्वाचन गर्न सहमति जुटेन। तत्पश्चात तत्कालीन प्राधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो र निर्वाचन सम्पन्न भयो।

२०७२ को संविधान पश्चात अन्तरिम सरकार गठनको औपचारिक शब्दावली समाप्त भएको थियो। तर संविधान र राजनीतिक सहमतिअनुसार “Caretaker Government” वा “Election Government” भने गठन हुनसक्ने व्यवस्था छ।

दलभित्र जेनजीको खाँचो

नेपालमा अहिलेको संरचनागत प्रणालीले तीब्र असन्तुष्टी पैदा गरेको छ। फलस्वरूप व्यक्ति र सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पार्न एउटा पुस्ता नै सक्रिय भयो। भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपार्दशीताका कारण नेताहरू प्रति नै वितृष्णा जागेको हो। यसका दोषीहरू राजनीतिक दलहरू र त्यसका नेतृत्वकर्ताहरू हुन्।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूप्रति जतिसुकै वितृष्णा भएपनि दलहरूभित्रबाटै संरचनागत सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। एकात्मक शासन व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको सक्रियताबाट नै मुलुकको संरचनागत सुधार हुनसक्छ।

लोकतन्त्रको बलियो अस्त्र भनेकै निर्वाचन हो। निर्वाचनका सहभागीहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू नै हुन्। यिनिहरूबीचकै प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिनिधहरू छनोट भएर सरकार निर्माणमा सहभागी हुन्छन् भने शासन व्यवस्थालार्इ पनि उनिहरूले नै चलाउछन्। तसर्थ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संरचनागत सुधारका लागि दलहरूको सुदृढीकरण आवश्यक छ।

यदि दिगो समाधान खोज्ने हो भने, जेनजी आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूमा जेनजी पुस्ताको सहभागितालार्इ बढाउन आवश्यक छ। स्वतन्त्रतापूर्वक दल खोल्न र रोज्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको छ। अहिलेका पार्टीहरू वा नयाँ पार्टी निर्माण गरी चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट जनमत लिर्इ मुलुकको दिगो समाधान गर्न सकिन्छ।

पार्टीको तत्काल विशेष अधिवेशन माग गरी जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्वलार्इ कोटा अनिवार्य गरी सहभागिता बढाउन सकिन्छ। दलहरूभित्रको क्रियाशिलता र जेनजी पुस्ताको बहुमतबाट पुरानो पुस्ताको नेतालाई बिदाई गर्न सकिएको अवस्थामा मात्रै जेनजी भावनाको निर्णायक भूमिका बन्न सक्छ।

अन्यथा, अन्तरिम सरकारले गर्ने निर्वाचनबाट अहिले भएकै दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुनेहुँदा यी दलहरूमा हावी भईरहेकै नेताहरूको बोलवाला चल्नेछ। सोही अनुरूप टिकट वितरण हुनेछ भने प्रतिस्पर्धापनि उनिहरूबीचमै भएर निर्वाचित पनि उही चेतना भएका व्यक्तिहरू हुनेछन्। जसबाट संरचनागत सुधार र व्यवस्थाको सुदृढिकरणमा आशा गर्न सकिदैन।