सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी र मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ।

मन्त्रालय र मातहतमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि सञ्चालन हुने कार्यहरूका लागि मन्त्री र सचिवबीच बुधबार सम्झौता गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० ले परिलक्षित गरेअनुसार सचिवको भूमिकालाई अझ बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन सम्झौता गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।

सम्झौताले मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम र प्रवाह हुने सेवालाई सुधार गर्दै नतिजामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। सम्झौता अनुसार सचिवले गरेका कार्यहरु चौमासिक रुपमा र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष कार्यसम्पादन सम्झौताको स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ।

सम्झौतामा नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आवश्यक पर्ने कार्यविधि निर्माण, कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन र खेलकुद विकास ऐन संशोधन, अस्पतालहरूको शैय्या निर्धारण भदौं मसान्त भित्र गरिसक्नुपर्ने छ।

बालविवाह विरूद्धको रणनीतिक योजना, युवा नीति, १० वर्षे शिक्षा योजना, अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, राउटे नीति, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलार्इ स्तरोन्नती गरि प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्न विधेयक मस्यौदा तर्जुमा कार्यलार्इ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अन्य नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताअनुसार सीमा निर्धारण गरी कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, वार्षिक परिमाणात्मक लक्ष्य अनुसार पहिलो चौमासिकमा ३० प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ५० र तेस्रो चौमासिकमा २० प्रतिशत सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौताले जिम्मेवारी बोध गराएको सचिव गौतमले बताए।

सुशासनको जगमा रहेर कार्यतालिका बमोजिम कार्य सम्पादन हुनेमा अपेक्षा व्यक्त गरे।

साथै, आजै सचिव र सामाजिक विकास कार्यालय प्रमुखहरूबीच समेत कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ। मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालय प्रमुखहरूसँग सचिवले सम्झौता गरेका हुन्। क्षेत्रगत विषयलार्इ प्राथमिकतामा राख्दै समयसीमा निर्धारण गरी सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।