सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कानुनको कारणले काम भएन भन्ने अवस्था नबनाउन निर्देश गरेका छन्।

शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको प्रदेश बाल अधिकार समितिको पहिलो बैठकमा मन्त्री भण्डारीले नगरिकमैत्री काम गर्दा अल्झन नआउने गरी त्यसअनुसारको कानुन बन्नुपर्ने बताए।

कानुन नागरिकमैत्री बन्नुपर्ने धारणा राख्दै सेवा प्रदायक निकायले नागरिकलाई सेवा दिदा कानुनी कारण देखाएर अवरोध हुने वातावरण नबनाउन सुझाव दिए। त्यसअनुसार नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

महिला र बालबालिकाको सवालमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायको साझा धारणा बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए। न्यायका लागि आएका व्यक्ति दुःख पाएर फर्किने अवस्था नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।

पूर्वाधार विकास सँगसँगै नागरिक सचेतना पनि आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो। यसका लागि प्रादेशिक संरचना अनुसार अहिलेका कामहरु हुन सकेका छैनन्। तदनुरूप वर्तमान सरकारले संरचना बनाउने र त्यस अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराए।

साथै, शुक्रबारको उक्त बैठकले समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा छलफल गरेको छ भने समितिको सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिको सदस्यमा तीन जना मनोनित भएका छन्। पवित्रा शाही (सुर्खेत), नवराज विसी (दैलेख) र राजेन्द्र विक्रम शाही (जाजरकोट) लाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ।