सुर्खेत । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनका विषयमा व्यवसायी र पदाधिकारीहरुबीच विवाद बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले फागुन २० गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो ।

उक्त छलफलमा चैत २६ गतेलाई घोषणा गरिएको निर्वाचन मिति सारियो । एउटा समिति नै गठन गरी त्यो समितिको बस्ने वैठकबाट अनुमोदन गर्नेगरी निर्वाचन मिति सार्ने, निर्वाचन अधिकृत दुईजना राख्ने, नविकरण भएको सदस्यमाथि छानविन गर्ने र खारेज भएको व्यवसायीका माग सम्बोधनतर्फ लाग्ने लगायतका विषयमा सहमति त्यो वैठकमा भयो ।

तर प्रशासनको रोहबरमा भएको सहमतिविपरित सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका केही पदाधिकारीहरु अघि बढ्न खोजेका छन् । अध्यक्ष धनबहादुर रावतसहितका केही पदाधिकारीहरु सहमतिका बुँदाहरुलाई उल्लंघन गर्दै चैत २६ गते चुनाव गर्ने अभ्यासमा लागेका छन् ।

प्रशासनमा भएको सहमतिअनुसार सदस्यता खारेजीमा परेकाहरुका सन्दर्भमा म्याद थप गरेर नवीकरण गर्ने, निर्वाचन अधिकृत थप गर्ने, नवीकरण भएका सदस्यहरुको छानविन गर्ने र निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्ने उल्लेख थियो ।
यसका लागि पूर्वअध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन भएको थियो ।

समितिमा पूर्व अध्यक्षहरु निरक केसी, विष्णुबहादुर शाही, पदमबहादुर शाही र वर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर रावत सदस्य छन् । प्रशासनमा भएको सहमतिअनुसार गठित समितिको सोही दिन बसेको बैठकले अबको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुने निर्वाचनका लागि असन्तुष्ट पक्षबाट पनि निर्वाचन समितिमा निर्वाचन अधिकृत थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै सदस्यता छानविनका लागि दुबै पक्षका दुई–दुई जना सदस्य रहने गरी अर्को समिति गठनको निर्णय पनि उनीहरुले गरेका थिए ।

संघको चैत २६ गतेको निर्वाचनलाई बैशाख ३ गतेसम्मका लागि सार्ने निर्णय पनि उक्त समितिले ग¥यो ।
पूर्वअध्यक्षहरु सम्मिलित समितिको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय खारेजीमा परेका सदस्यहरुले दिएका निवेदनमाथि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने थियो । खारेजीमा परेका सदस्यहरुको निवेदनमाथि चैत २९ गतेभित्र निर्णय लिईसक्ने सहमति भएपनि त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन् ।

प्रशासनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म बैशाख ३ गते हुने भनिएको निर्वाचनसमेत अनिश्चित बनेको छ ।
प्रशासनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न नसकिने असन्तुष्ट व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।

‘दुबै पक्षबीच प्रशासनमा भएको सहमतिको पूर्णरुपमा पालना गरिनुपर्छ,’ सदस्यता खारेजीमा परेका व्यवसायी समूहको नेतृत्व गरिरहेका संयोजक पूर्णदेव अधिकारीले भने, ‘खारेजीमा परेका सदस्यहरुले दिएका निवेदनमाथिको निर्णय नआउँदासम्म बैशाख ३ गतेको निर्वाचन पनि कुनै हालतमा हुँदैन् ।’

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको विधान अनुसार हरेक वर्ष साधारणसभा गर्नुपर्छ । तर तीन वर्षको एकपटक साधारणसभा गरेर सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो।

खारेजीमा परेका व्यवसायीहरुले पनि यही विषयलाई टेकेर आफ्ना माग अघि सारेका हुन् ।

‘कोभिडको प्रभाव देखाएर कार्यसमितिको एकमुष्ठ साधारण सभा गर्न हुने, हामी कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई सदस्यबाट हटाईदिनुपर्ने,’ एक व्यवसायीले भने, ‘उहाँहरुलाई उचित लागेमा विधानबमोजिम हुन नपर्ने, हाम्रा माग मात्र विधानबमोजिम भएन भनर भन्न कसरी मिल्छ? जसरी भएनि हामीलाई नविकरण गर्नपर्छ ।’

पदाधिकारी आफैले तीन वर्षमा एकपटक साधारणसभा गर्ने उद्योग वाणिज्य संघले दुई वर्ष नवीकरण नगरेकाहरुको सदस्यता खारेजी गरेपछि संघभित्र अहिले विाद चुलिएको हो ।

व्यवसायीहरुका मागमा संघभित्रका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नै दुई धारमा बाँडिएका छन् । अध्यक्ष रावतलगायतको समूह व्यवसायीका माग पूरा गर्न नसकिने अडानमा छ भने बरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्कालगायतको समूह विशेष व्यवस्था गरेर भएपनि बाहिर भएका व्यवसायीलाई समेट्नुपर्ने अडानमा छ ।

एक पक्ष पेलेरै निर्वाचनमा जान चाहन्छ, जो प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमति विपरित हो । असन्तुष्ट पक्ष प्रशासनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने पक्षमा छ ।

‘पेलेरै जान खोजेको हो भने हामी पनि अदालत जानुपर्ने हुनसक्छ, हाम्रो सदस्यता अग्रिम सूचना नगरी एकलौटी रुपमा खारेज गरिदिने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।’ सदस्यता खारेजीमा परेका एक व्यवसायीले भने ।