संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निस्किएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

साथै, उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा पद अनुकूल आचरण गरेको नदेखिएको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । पद अनुकूलको आचरण गरेको भए निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि नहुने बुझाइमा छानबिन समिति पुगेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा जाँदा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर थियो । त्यसैले समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा उनीहरुको नाम किटान गरेको हो । ‘राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुने बेहोरा उल्लेख गरेर छानबिन प्रतिवेदन पास भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विधेयक प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज कुमार दुराको नाम किटान गरिएको छ ।’

यसैगरी मुख्यसचिव र कर्मचारीहरुको हकमा पदीय र कानुनी जिम्मेवार हुने भएकाले सोही अनुसार जिम्मेवार हुने व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर मुख्य सचिवको नाम भने प्रतिवेदनमा किटान नगरिएको स्रोतले बतायो ।

छानबिन प्रतिवेदन लेखन टुंग्याएर समितिले सर्वसम्मत पास गरेको थियो । समिति सदस्य एवम् नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास भएको बताइन्, ‘लामो छलफलपछि मंगलबार बिहान चार बजे सर्वसम्मत् प्रतिवेदन पास भयो’ उनले भनिन् ।

२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर सभाले १५ असार २०८२ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेपछि विवादमा परेको थियो । कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्कृय हुने भाषा विधेयकमा रहेको भनेर प्रश्न उठेपछि २३ असारमा प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो ।