सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पत्रकारसँग भेटघाट गरेका छन् । गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलले आफ्नो कार्यावधिको दोस्रो पटक शुक्रबार पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गरेका हुन् । यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए ।
शुक्रबार भएको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो कार्यकालमा भएका गतिविधिलाई सुनाए भने पत्रकारसँग सुझाव लिए । उनले पत्रकारका जिज्ञासाहरुको पनि जवाफ दिए ।
मुख्यमन्त्री कँडलले केन्द्रमा बदलिएको राजनीतिक परिवेशले प्रदेशमा निरन्तरता पाउने कुरा सान्दर्भिक भएको बताए । नेतृत्व गर्दा बनेको परिवेश अहिले बदलिएसँगै माओवादी पार्टी बाहिरिएको जानकारी दिँदै सरकार गठनका लागि कांग्रेससँग वार्ता छलफल भइरहेको बताए ।
माओवादीका मन्त्रीहरुले साउन ७ गते राजीनामा दिएका थिए । योसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैले लिएका छन् । अब कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरुलाई खाली ठाउँ भर्ने भन्दा पनि नयाँ स्तरबाट छलफल गरेर मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘छलफल नयाँ स्तरबाट हुन्छ । बुझाई अनुसार खाली ठाउँ भर्ने भन्ने होइन । छलफलबाट मन्त्रालय फेरिन सक्छन् । वा त्यही पनि हुनसक्छन् । तर छलफल पक्कै गरिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।
सरकारमा सहभागी हुनेबारे कांग्रेस नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल निरन्तर भएपनि अझै कहिले सम्म सरकारमा आउने भन्नेबारे टुंगो नलागेको कँडेलले जानकारी दिए ।
आफ्नो प्राथमिकतामा सरकारको पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै प्रमुख दायित्व रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रम आउँदा र बजेट आउँदा फरक भएको जानकारी दिए । ‘अंक भर्नेहरुको संख्या बढी हुँदो रहेछ । योजना कार्यान्वयन, बजेट निर्माणका विषय सुधारको बाटोमा रहेका छन् । नयाँ योजना हराउने गरी पुराना योजना छान्ने मानसिकता देखिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।’
बजेट पारित गर्ने क्रममा दलहरुसँग गरिएको सहमति नीतिगत रुपमा हुबहु कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए ।
योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्ती ढिलाई बारे प्रष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले राजनीतिक परिस्थिति बदलिनुको कारण भएको बताए । ‘दलीय अवस्थालाई हेरेर निर्णय गर्न पर्खिएको । सल्लाह गर्न विलम्ब भयो, सल्लाह भइसकेपछि परिस्थिति बदलियो । र, बदलिएको परिवेशले प्रभाव पार्यो ।’ उनले भने ।
कर्णालीमा सधैं भईरहने कर्मचारी अभावको समाधानका लागि आउँदो वर्षसम्म ७५ प्रतिशत भन्दा बढी उपसचित सम्मका कर्मचारी पूर्ति गरिने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलको अध्यक्षतामा अहिलेसम्म २३ वटा मन्त्रिपरिषद निर्णय भएको बताए । यसअवधिमा प्रदेशमा उद्योग व्यापार व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक संशोधन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको जनाए ।