सुर्खेत । सुशासनको प्रमुख आयाम सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सन्तुष्टी मापन गरेर मात्रै सुशासनको नतिजा दिन सकिने हो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापनाका यतिका वर्ष व्यतित भईसक्दा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्डको मस्यौदा समेत तयार भएको छैन । यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्णाली प्रदेश सरकार सधैं कमजोर देखिएको छ । सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम् मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यविधि नै छैन ।

कर्णालीमा चार जना मुख्यमन्त्री र नौं जना प्रमुख सचिव फेरिए । कर्णालीलाई सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउने भाषण गर्ने मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नै कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेको सेवा प्रवाहको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्न सकेनन् । राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनलाई बलियो बनाउन नसकेपनि कर्मचारीतन्त्रबाट समेत त्यस्तो पहल भएको देखिन्न । भौगोलिक विकटता सहित विविध कारणले पिछडिएको भनिएको कर्णाली सुशासनका दृष्टिकोणले समेत पछाडि देखिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका बारेमा चाँसो नदिएको कर्मचारितन्त्रले आफुहरुबीचबाट पुरस्कार पाउने मापदण्ड भने समयमै बनाएर कार्यान्वयनमा लिएको छ । यसबाट पनि उनिहरु सेवा प्रवाह भन्दा पनि आफ्नौ वैयक्तिक जीवन सुधारमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । पुरस्कारका लागि ‘प्रदेश निजामति सेवा पुरस्कार मापदण्ड तथा कार्यविधि नियम’ २०७७ मै स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।

पुरस्कार छनोट कार्यविधिमा कर्मचारीको वैयत्तिक कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राखेर पुरस्कार छनोटका आधार बनाइएको छ तर, सेवा प्रवाहका बारेमा भने कुनै संकेत गरिएको छैन ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउने तर्फ ध्यान दिएकाे बताउने गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले सुशासनका हिसाबले महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सुरुवात देखि नै महालेखाको छैठौं प्रतिवेदन आईपुग्दा समेत दिइएका सुझावलाई बेवास्ता गरेको छ । महालेखाको छैंठौं प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रालयहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुनु, सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम् मापदण्ड निर्धारण नहुनु, सेवा प्रवाहको नीति मापदण्ड एवम् कार्यविधि पर्याप्त नहुनु एवम् सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन लगायतको कार्य हुन बाँकी रहेको कारण सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन ।’ प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम् मापदण्ड नबनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले बताए । उनले महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्न नहुनेबारे जानकार भएपनि अहिलेसम्म सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्डहरु नबनाइएको प्रतिकृया दिए ।

सेवा प्रवाह सम्बन्धी कुन प्रतिवेदनमा के औल्याइयो ?

महालेखाको २०७७ को प्रतिवेदनमा ‘सेवा वितरणको मापदण्ड प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी सेवाग्राही सन्तुष्टिको अनुगमन गर्नुपर्नेमा सेवा वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा समेत तयार भएको देखिएन । सेवा वितरण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी सेवाग्राही सन्तुष्टिको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’ उल्लेख छ ।

२०७८ प्रतिवेदनमा ‘प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सन्तुष्टि सर्भेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने उल्लेख भएकोमा सो को कार्यविधि स्वीकृत भएको देखिएन । कार्यविधि स्वीकृत गरी सेवा वितरणको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्दछ ।’ लेखिएको छ ।

२०७९ को चाैथो वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने उल्लेख भएकोमा सो अनुसार भएको देखिएन । कार्यविधि स्वीकृत गरी सेवा वितरणको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्दछ ।’ उल्लेख छ ।

२०७९ कै पाचौं प्रतिवेदनमा ‘प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुनु, सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण नहुनु, सेवा प्रवाहको नीति मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्माण नहुनु एवं सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन लगायतको कार्य हुन बाँकी रहेको कारण प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी देखिएको छैन । प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गरी प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।’ लेखिएको छ ।

यस्तै, २०८१ को छैठौं प्रतिवेदनमा ‘सेवा प्रवाह प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुनु, सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण नहुनु, सेवा प्रवाहको नीति मापदण्ड एवं कार्यविधि पर्याप्त नहुनु एवं सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन लगायतको कार्य हुन बाँकी रहेको कारण सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।’ लेखिएको छ ।