सुर्खेत । सुर्खेतमा प्रादेशिक नीतिनिर्माण प्रक्रियामा अतिसिमान्तकृत तथा न्यून प्रतिनिधित्व रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ‌ ।

“हाम्रो आवाज, हाम्रो समावेशिता , प्रादेशिक नीतिनिर्माण प्रक्रियामा हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता”भन्ने मूल नारालाई आत्मसाथ गरी शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा जनचेतना पैरवी सञ्जालको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपालको सहकार्य तथा अपाङ्ग जनचेतना तथा सञ्चार सेवा केन्द्र र युएन ओमनको आर्थिक सहयोगमा उक्त कार्यक्रम गरिएको अपाङ्गता जनचेतना तथा सञ्चार सेवा केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका अतिसिमान्तकृत र न्यून प्रतिनिधित्व रहेका समुदाय केन्द्रित प्रदेश सरकारले नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रममा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी ४० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा अपाङ्गता, अतिसिमान्तकृत समुदायलाई कसरी अरु सरह अधिकार दिन सकिन्छ रु कस्तो नीतिनिर्माण गर्नु आवश्यक छ रु भन्ने बिषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सांसद एवम् प्रमुख अतिथि विजया बुढाले आफूहरु जनताका आवाजहरू उठाउने ठाउँमा भएपनि कतिपय कुरा पुरा गर्ननसकेको बताइन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आफूले सकेजति अपांगता सम्बन्धी बजेटलाई प्राथमिकता दिन लगाउने बताउँदै त्यसको लागि आफू आवाज उठाउन सदन तथा सडकमा आन्दोलन गर्न तत्पर रहेको जिकिर गरिन् । साथै सांसद बुढाले प्रदेश सरकारले अपाङ्गताका बारेमा बजेट नै थोरै छुट्याउने गरेको हुँदा मागहरु पुरा गर्न नसकेको बताइन्।

उनले यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा एकता हुनुपर्ने बताए । यस्तै स्वागत मन्तव्य राख्दै जनचेतना पैरवी सञ्जाल सदस्य एवं अपाङ्ग महिला समाज सुर्खेतकी अध्यक्ष तुलसी बुढाले बजेटले आजै पनि अपाङ्गतालाई चिन्न नसकेको गुनासो गरिन्। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पनि विविधता भएको बताइन्। यस्तै इन्सेक कर्णाली संयोजक नारायण सुवेदीले अपाङ्गता सम्बन्धी भएका नीति पनि कार्यान्वयन नहुँदा अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको बताए ।

उनले यसको लागि राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने जिकिर गरे। यस्तै कार्यक्रममा सहभागी भएका सुर्खेत अपाङ्ग संघका अध्यक्ष मायाराम जैसीलें सुरुमा आफूबाट परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । उनले कर्णाली सरकारले अपाङ्गताका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । साथै अध्यक्ष जैसीले संविधानमा लेखेको कुरा पनि उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे ।

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति निर्माणमा सीमान्तकृत वर्गहरूको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकार अझै पनि पुरातन सोच र पितृसत्तात्मक शैलीबाटै सञ्चालन भइरहेको गुनासो गरे ।