सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयका कारण सवाल अदालतसम्म पुगेको हो ।

गत पुस २५ गते बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई यातायात सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । निर्णयमा शाहीलाई ‘तत्कालीन पूर्व मुख्यमन्त्री’ भनेर सम्बोधन गरिएको छ । उनि कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अहिले नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता समेत हुन् ।

‘विद्यमान कर्णाली प्रदेश सभाको कार्यकालभर प्रदेश सभा सदस्य रहुन्जेलसम्म’का लागि यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयमा उल्लेख छ । यसवापत उनले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट एक गाडी, हलुका सवारी चालक, गाडी मर्मत खर्चका लागि वार्षिक बढीमा एक लाख ५० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मासिक दुई सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णयमा लेखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको हो ।

सेवा सुविधा सम्बन्धि प्रदेशको कानून के छ ?

नेपालको संविधानको धारा १७१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था छ । ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश ऐन बमाजिम हुनेछ’ लेखिएको छ ।

सो बमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अनुकुल कानून बनाउन सक्छ ।

कर्णालीमा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐनमा सवारी तथा इन्धन सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा मन्त्रीलाई सवारीको निमित्त एक गाडी र इन्धन सम्बन्धी उल्लेख छ । उनिहरुले कार्यकाल समाप्त भएको सातदिनसम्म पनि सुविधा भोग गर्न पाउने ऐनमा लेखिएको छ । तर, पूर्व मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका बारेमा भने लेखिएको छैन ।

कानून नबन्दा पनि दिन मिल्छ?

कानून नबनाई कुनैपनि सेवा सुविधा दिन नमिल्ने जानकारहरु बताउछन् । त्यसका लागि सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्दछ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले यातायात सुविधा पाउने कुरा निर्णयमा भएको तर, कार्यान्वयनमा आईनसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपानेले बताए ।

विषय अदालत प्रवेश गरिसकेकोले अब अदालतको आदेश अनुसार काम कारबाही हुने प्रवक्ता न्यौपानले बताए ।

सरकारले आवश्यक ठानेको निर्णय लिन सक्छ । त्यस्तो बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा जानुपूर्व कानून संशोधन वा नयाँ निर्माण गरि कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।

कारण देखाउ आदेश जारी

पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीका लागि गरिएको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले फागुन १ गते मङ्गलबार दायर गरेको रिट उपर फागुन २ गते बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।

न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले दिएको आदेशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण देखाउन भनिएको छ ।

‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं १–४ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत मार्फत र विपक्षी नं ५ का हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेश समेत माग भएको सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि फागुन ९ गतेको मिति तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी गराउनु ।’ आदेशमा लेखिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु टिकाप्रसाद पोखरेल, निरादेवी माङ्मो, नवराज चौलागाई र निवेदक स्वयम्ले बहस गरेका थिए ।

रिटमा मागदाबी के छ?

रिटमा सरकारको उक्त निर्णय संविधानवाद भन्दा विपरीत रहेको रिट निवेदकको दाबी छ । कानुनी शासन भएको देशमा कानुन बमोजिम बाहेकका अन्य कार्यहरु मान्य नहुने भएकाले संविधानवादको भावना विपरीत सरकारले उक्त निर्णय गरेकाले रिट दायर गरिएको जनाइएको छ ।

‘अनावश्यक व्ययभार थुपार्न नपाउने र कानुन नबनाई गरिएको निर्णय बदर गर्न’ रिटमा माग गरिएको छ ।

साथै, संविधानको धारा १७१ ले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धी प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने अधिकार दिएपनि पूर्वमुख्यमन्त्री वा अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई गाडीसमेतको सुविधा दिन पाउनेगरी कानुनै बनाउन नपाइने कुरा रिटमा दाबी गरिएको छ ।