सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आज संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा परम्परागत कृषि प्रणाली निरुत्साहित गर्दै प्रतिस्प्रधात्मक, जलवायू अनुकल र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गरिने बताइएको छ ।
कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थानपना गरिने । पशुपंक्षी विशेष क्षेत्र तोक्ने । कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजना रहेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।
कृषि तथा पशुप्रविधिलाई कृषकलाई कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम लागू गर्ने । ‘कर्णालीले जे बेच्छ मुल्यवान उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणा अनुसार मुल्यवान लोगो प्रदान गर्ने तथा ब्राण्डिङ्ग, लेवलिङ, र गुणस्तर लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता दिईएको छ ।
उत्पादनमुखी कृषकलाई प्रोत्साहन भन्ने मूल्यका साथ परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, संकलन र ढुवानी र बजारीकरणमा सहयोग गरिने । उद्योग स्थापनाका लागि लागत र परिणामको आधारमा स्थानीय तह, सहकारी र नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएकाे छ ।
माछा, मासु, दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउदै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमालाई थप प्रभावकारी बनाईने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएको कर्जालाई भुमिहिन, सिमान्तकृत कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
सुर्खेतस्थित पशुपंक्षि अस्पताललाई प्रदेशस्तरको लिवरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्न संघसँग समन्वयन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार बाट फर्किएकालाई ज्ञान, सिप प्रविधि र वित्तीय पँहुच सहितको कार्यक्रममा प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषकलाई परिचय पत्र वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
शहिद घाइते परिवारलाई कृषिमा आर्कषित गर्न विउ वितरण गरिने छ । भू–उपयोग गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याईने छ । उत्पादनमूलक सहकारी प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिईने उल्लेख छ ।
मझौला तथा साना उद्योगलाई व्याजन अनुदान कार्यक्रम निरन्तरता दिनुका साथै छिन्चुदेखि मेहेलकुना क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
उत्पादन सहकारी मार्फत तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा सामुदायिक लाभ स्थापना गर्न एक वडा एक उत्पादन अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । सार्वजनिक–नीजि साझेदारीमा आधारित जडिबुटी, मसला उन तथा रेशादार वस्तु प्रशोधन उद्योग अगाडी बढाईने बताइएको छ ।