सुर्खेत । व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षण (बीसीएस)मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अग्रस्थानमा देखिएको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिमका ४२ पालिकाहरुमा ग्रेप परियोजनाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा ५९ अंक प्राप्त गरी वीरेन्द्रनगर पहिलो स्थानमा देखिएको हो ।

बीसीएस कुनै क्षेत्रको आर्थिक विकासको गति तथा आर्थिक सुशासन मापन गर्ने माध्यमका रुपमा रहेको छ । यसको नतिजाले कुनै स्थानको आर्थिक विकासको स्थिति थाहा पाउन उपयुक्त सूचकहरु उपलब्ध गराउने बताइएको छ । यो सर्वेक्षण प्रतिवेदन बुधबार वीरेन्द्रनगरमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरि सार्वजनिक गरिएको हो ।

यो सर्वेक्षणमा कर्णालीका ११ वटा पालिका समावेश गरिएको थियो । सर्वेक्षणले आठ वटा उपसूचकांकहरु समावेश गरेको छ । जसमध्ये स्थानीय आर्थिक कार्यसम्पादन, आर्थिक सुशासन, पूर्वाधार, व्यावसायिक भावना, व्यावसायिक गतिशिलता, व्यावसायिक सेवा, दिगोपना र जलवायु उत्थानशिलता तथा जलवायु स्मार्ट शासनका बारेमा अध्ययन गरेको छ । त्यसमध्ये पनि ४९ वटा सूचकांकहरु लागू गरिएको परियोजनाका अधिकारी दिप्ती खकुरेलले जानकारी दिईन् ।

व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षण सन् २०२०/०२१ र २०२१/०२२ मा दुई पटक गरिएको थियो । पहिलो पटक ११ नगरपालिकामा गरिएको बीसीएस सर्वेक्षणमा वीरेन्द्रनगर नवौं स्थानमा थियो भने दोस्रो पटकको सर्वेक्षणमा पहिलो स्थानमा उक्लिएको परियोजनाले जनाएको छ । दोस्रो पटक भएको सर्वेक्षणमा ४२ पालिकाका पाँच हजार छ सय ९० उद्यम तथा सहकारी संस्थालाई समेटेर सर्वेक्षण गरिएको ग्रेपका अधिकारी चुणा गिरीले बताए ।

वीरेन्द्रनगरका पाँच हजार सात सय ३१ उद्यमी संख्या समेटिएका छन् । तीमध्ये नमूना आकारका रुपमा एक सय ६७ जना छनोट भएको थियो । त्यसबाट कृषिमा ४.५ प्रतिशत, उत्पादनमा १० प्रतिशत, व्यापार तथा अन्य सेवामा ८५.५ प्रतिशत क्षेत्रगत सम्बद्धता रहेको तथ्यांक छ ।

साथै, व्यापार आकारका हिसावले सुक्ष्म (एक देखि नौं जनासम्म कर्मचारी) रहेका ९२ प्रतिशत र सानो (१० देखि ४९ कर्मचारी) रहेको ८ प्रतिशत रहका छन् भने त्यसभन्दा बढी कर्मचारी रहेका मध्यम र ठूला आकारका व्यवसाय सञ्चालनमा छैनन् । वीरेन्द्रनगरमा महिलाको स्वामित्व रहेका ३७ प्रतिशत, एकल स्वामिकत्वमा रहेका ९९ प्रतिशत व्यावसाय सञ्चालनमा रहेको तथ्यांकले देखाउछ ।

वीरेन्द्रनगरमा प्रतिव्यत्ति स्थापित उद्यमहरुको संख्या उच्च हुनु, लगानी भएको कर्जाको मात्रा बढि हुनु, करदाताहरुको उच्चतम् घनतत्व हुनु, पूर्वाधारको विकास र मर्मसम्भार हुनु, सीपमुलक तालिम संस्थानहरुको उपलब्धता, व्यावसायिक संगठनहरुमा सदस्यताको दर उच्च हुनुका साथै नगर बजेट र प्रतिव्यक्ति विकास खर्च तुलनात्मक रुपमा उच्च हुनु लगायतका सबल पक्षहरु औल्याईएको परियोजनाका परामर्शदाता दिलीप गुरुङ्गले बताए ।

साथै, स्थानीय राजश्वको योगदान न्यून हुनु, भौतिक बजारहरुको संख्यामा कमी, सरकारी अधिकारीहरुको कार्यमा एकरुपता नभएको र नियामकीय समस्याहरुको गम्भीरता अत्यधिक हुनु, व्यावसाय सञ्चालनमा डिजिटलाइजेशनको कमी, जलवायु परिवर्तन पुनरुत्थानमा जोड दिने उपायमा कमी, जलवायु अनुकूलनमा नगरपालिकाको लगानीको मात्रामा कमी हुनु लगायतका कमजोरीहरु औल्याइएको छ ।

कार्यशालामा उपस्थित उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले तथ्यांक हेर्दा राम्रो देखिएपनि यसभित्र सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्षहरु रहेको बताए । उनले तीन तहका सरकारको अपसी समन्वय र ती सकारहरुले नीजि क्षेत्रका व्यावसायीहरुसँग हुनुपर्ने सहकार्यमा अभाव रहेको भन्दै यसमा सुधार हुन सुझाव दिए । उनले वीरेन्द्रनगरको रावश्व वृद्धिका लािग व्यावसायिक लगानी बढाउने उचित वातावरण सरकारले बनाईदिनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले वीरेन्द्रनगरका ४० प्रतिशत बढि व्यावसायिक सटर खाली भएको अवस्थाको चित्रण गर्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानकेन्द्रीत हुन समेत आग्रह गरे ।

यस्तै, कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले तथ्यांकमा देखिएको राम्रा पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै कमजोरी पक्षलाई सुधार गर्दै लिने बताइन् । उनले मुलुकमा राजनैतिक संघीयता सफल देखिएपनि अन्य संरचनागत हिसाबले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताईन् । साथै, संवैधानिक रुपमा सरकारहरुबीच विभाजन गरिएका काम कर्तव्य अधिकारहरु स्पष्ट नभएकोले पनि कार्यसम्पादनमा असहज भैरहेको औल्याईन् ।