काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले कर्णालीको विकासबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास, राजस्व संकलनको अवस्था, सडक, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा जानकारी गराएका हुन्। उनिहरूले संघ सरकारले ल्याउने बजेटमा कर्णालीलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
भेटमा मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीको लाइफलाइनका रूपमा रहेका भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, लुम्बिनी–रारा राजमार्ग आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।
पर्यटकीय क्षेत्र रारासँग जोड्ने मार्गलाई पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । वन ऐनका कारण विकास निर्माणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई जनअनुकूल बनाउन मुख्यमन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न समेत माग गरे ।
मुख्यमन्त्री शर्माले सुर्खेत र जुम्लाको विमानस्थल विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरे । उनले सुर्खेतबाट कर्णालीका जिल्लामा नियमित उडान गर्नका लागि सुर्खेतमा एउटा भएपनि जहाज उपलब्ध गराउन माग गरे । ‘अहिले हाम्रा पहाडी र हिमाली जिल्लामा जानका लागि नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सुर्खेतमा कम्तीमा एउता भएपनि ट्विनअटर जहाज उपलब्ध हुने वातावरण बनाइदिनुप¥यो’ मुख्यमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भने ।
भेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री सिंहले कर्णालीका केही क्षेत्रलाई शहरीकरणका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । जसका लागि प्रदेश सरकार साझेदारी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। लिमी भ्याली, सिंजा भ्याली, शे–फोक्सुन्डो र धो बस्तीलाई शहरीकरण गर्नुपर्ने मन्त्री सिंहले बताए । उनले वित्तीय संघीयताको अनुभूति दिलाउन पनि नेपाल सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘माओवादी युद्धको उद्गमस्थल र माओवादीको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहेको कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएका बेला संघ सरकारले न्यायोचित रूपमा हेर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु’, मन्त्री सिंहले भने, ‘कर्णालीका लागि समानीकरणको पैसा जोगाइदिनप¥यो । राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयताको अनुभूति त भयो अब वित्तीय संघीयताको अनुभूति हुनेगरी केन्द्र सरकारले ध्यान दिइदिनुप¥यो ।’
मन्त्री सिंहले आफूहरू पनि संघ सरकारकै स्पिरिटमा काम गर्नेगरी लागिरहेको भन्दै त्यही अनुसार रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, बजारीकरणको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताए ।