सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको प्रवेशबारे सहमति जुटेको छ । कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट आईतबार बसेको बैठकबाट प्रारम्भिक सहमति जुटेको हो ।

कांग्रेस र माओवादीबीच बाँकी आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । त्यसअनुसार अहिले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ भने दुई वर्ष पछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ ।

आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीले मुख्यमन्त्री सहित हाल नेतृत्व गरिरहेका तीन मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री र कांग्रेसले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने निश्चित भएको छ । तर, माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफु लिएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन खोजिरहेको छ ।

कांग्रेसले मन्त्री सिफारिस गरेपछि केही दिनमै मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी समेत गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीका अनुसार मन्त्री सिफारिस गर्नेबारे छलफल हुँदैछ । आज साँझसम्म मन्त्री सिफारिस गर्ने तयारी भैरहेको उनले जानकारी दिए ।

सभामुखको विषयमा छलफल भएको हो ?

कांग्रेस र माओवादीबीच सत्तासाझेदारीको छलफलमा सभामुखका विषयमा छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता एवंम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीको दावी छ ।

‘अहिले सरकार गठनबारे मात्रै छलफल भएको छ । सभामुख हटाउने विषयमा कुरा उठेको छैन ।’ उनले भने, ‘सभामुखले संसदमा खेल्ने भूमिका कस्तो रहन्छ । त्यसअनुसार हाम्रो तयारी हुनेहोला ।’

मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हेरफेर वा पदमुक्त गरेजस्तो सभामुख हटाउन भने त्यति सहज छैन । सभामुखलाई पदबाट हटाउनका लागि सभामुख आफैले लिखित राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक उनले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्दछ ।