सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश टेबल गरेको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले आईतबार सभामा टेबल गरेका हुन् ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सरकारी निकाय र संस्थानका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

साथै, त्यस्ता प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थाको नियमन र विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न पनि आवश्यक रहेकोले यो विधेयक सभामा पेश गरिएको मन्त्री जिसीले बताए । विधेयक उपर दफाबार छलफल भई सभाबाट पास भएपछि ऐनका रुपमा रहनेछ । त्यसपश्चात प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनको लागि बाटो खुला हुनेछ ।
प्रदेश सभा बैठक मंगलबारका लागि बोलाईएको छ ।

विधेयकमा के छ ?

प्रतिष्ठान स्वशासित र संगठित संस्था हुने छ । यसको सर्वोच्च निकायको रुपमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशिक्षण परिषद हुनेछ । जसमा प्रमुख सचिव, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकार सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षहरु मध्येबाट परिषद्ले तोकेका एक जना महिला सहित दुई जना, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले तोकेको एक जना सहप्रध्यापक सदस्य रहनेछन् ।

साथै, कार्यकारी सदस्य परिषद्को सदस्य सचिव हुने छन् । कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एक कार्यकारी समिति गठन हुनेछ । जसमा सबै मन्त्रालयबाट कम्तीमा नवौं तहको अधिकृत, लोकसेवा आयोग, योजना आयोगका कम्तिमा नवौं तहको अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने प्रतिष्ठानका एक जना अधिकृत सदस्य सचिव हुनेछन् । साथै, प्रतिष्ठानको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।

छनोट समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्ति हुनेछ । प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि छुट्टै कोषको स्थापना हुने जनाइएको छ ।

सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार र अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोग, व्यवसायिक कार्य गरे वापतको रकम र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमलाई कोषको रुपमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।