सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको वार्षिक बजेट माथि प्रदेश सभामा छलफल हुन सुरु भएको छ । ७६४ पृष्ठ को रातो किताब सांसदहरुको हातमा पुगेसँगै आज देखि कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिन थालेका हुन ।

छलफलमा भाग लिदैं एमाले नेता यामलाल कंडेलले बजेटमा असमानता र विभेदका खाडल प्रष्ट देखिएको बताएका छन् । ‘कर्णालीमा धेरै सडक महत्वपूर्ण छन् । ती सडक कहाँ गए थाहा छैन । सरकारलाई २५ नम्बरमा लेखिएको सडक मात्रै थाहा भएछ । अरु सडकका लागि बजेट खोज्दै हिडनुपर्ने तर ती सडकका निम्ती बजेट घोषणै गरेर जाने तरिका जुन अवलम्बन गर्नुभयो त्यो हिसबामा भन्ने हो भने बजेट सबैतरहले असन्तुलित नै छ ।’ उनले भने, ‘हामीले त ल्याउन खाजेका थियौं, दुइ लाख, तीन लाख, चार लाखका योजना तर सदनमा एमालेले रोकिदियो नेर दुइ चार भोट थप्नुभयो होला त्यसमा कुनै परवाह छैन मलाई र एमाले पार्टीलाई । फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो सभामुखसहितको जे साझा सहमतिमा निर्णय गरेका छौं, त्यस मुताविक मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागि भएर आउनु भयो भने हाम्रो सहमति हुनेछ । आफू खुशी हिडने कुरा गर्नुभयो भने फेरि पनि कर्णाली प्रदेशको अनुदान स्वरुप आएको जुन रकम छ त्यसलाई दामाशाही रुपले बाँडने विगतको जुन चलन छ त्यसैलाई निरन्तरता दिनु भयो भने आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्ने कुरा रहन्छ नै ।’

उनले मुख्यमन्त्री शाहीको पनि त्यसमा सहमति भएको बताएका छन् । १५ लाख भन्दा साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति यसअघि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच भएको थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत २४ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट दिनुपर्ने भएपनि १९ ओटा स्थानमा मात्रै पठाउने गरि ल्याइएको हो कि जस्तो महसुस भएको उनको भनाई थियो । ‘दिन विताउन त सजिलै होला । यतातिर नसोचे सदन चलाउन कति सहज हुन्छ कति असहज हुन्छ यतातिर ध्यान दिउँ है ?’ उनले भने, ‘गठबन्धनको सरकार भएको एमाले जान्दछ । नदेखिने गरि कहाँ सल्लाह गर्नुभयो खोज्ने कुरा छैन । तर देखिने गरि अनधिकृत ढंगले बजेट चलाउने र योजना छनौट गर्ने कुरा मान्न सकिदैन । त्यो शोभनिय हुँदैन । हामी चौविस निर्वाचन क्षेत्र मध्ये केहि रक्ति स्थान छ । बजेटले सबैलाई मानेको जस्तो देखिन्छ, विगतमा वितरण गर्दा अर्कै तरिकाले बजेट बाँडिएको यादै छ ।’

उनले सात बुँदे सहमति अन्र्तगत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका बारेमा सहमति भएको बताए । तर त्यो कार्यविधी क्रियाशील हुन नपाउँदै योजना छनौट भइसकेको सुन्नमा आएको उनको भनाई थियो । तर विगतको भन्दा अहिलेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विगतमा सदनमा जवाफ दिदैं विगतमा नै खाडल परेको भन्दै अहिलेको बजेटमा त्यो खाडल पुर्न नसक्ने बताएको उल्लेख गर्दै त्यसमा केहि सत्यता रहेको बताए ।

‘सात लाख, तीन लाखको योजना बाँडनु गलत बाटो भएको भन्दै बरु एमालेको त्यहि आधारमा भोट घटेपनि घटोस । हामी कर्णालीमा विकास गर्ने होइन की विकास खाने मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं । यो प्रवृत्तिले सबै पार्टीलाई छोएको छ, त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।’ उनले भने, ‘‘तपाई माननीयलाई बेकार भनिएछ योजना पर्दै परेन बरु दुइ लाख तिरेको ठाउँको योजना आइत सक्यो भन्ने अवस्था छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई भन्दा योजना नआउने, दुइ लाख भुक्तानी गर्ना साथ योजना पर्ने परिस्थिती यस चोटी पनि मुक्त भएन ।’

योजना बाँडने हाम्रो धन्दा हुने भयो, त्यहि अनुसार चल्ने भएपछि कर्णालीको अवस्था कसरी परिवर्तन गर्ने होला ? उनले भने ।

कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य सुशिल थापाले कर्णाली बन्न नसक्नुको कारण अरु नभएर कर्णालीकै नेताहरु रहेको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० माथिको छलफलमा भाग लिदैं सांसद थापाले दीर्घकालिन विकास गर्ने खालका कुनैपनि योजनामा बजेट नआएको बताए । ‘टुक्रे योजनाहरु आइरहेका छन् । समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउन ‘६ ब’ भनेको सरकारले चौविस निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने, एक निर्वाचन क्षेत्रमा आधारभूत शिक्षा दश ओटा, माध्यमिक शिक्षा दश ओटा बनाउँछौं । ७९ पालिकामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउँछौं भन्ने बजेट आउँछ होला जस्तो लागेको थियो । कर्णालीका यति जनाले रोजगारी पाउनेछन भनेर बजेट आउँछ भन्ने लागेको थियो ।’ उनले भने, ‘तर बजेट हेर्दा सहयोगी लिएर सँगै हिडनुपर्ने जस्तो भित्र हेर्दा त्यस्तो देखिएन । बजेट समावेशी र समानुपातिक ढंगले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित ल्याइयोस ।’

आजको छलफलमा सहभागि हुँदै सांसद नरेश भण्डारीले बजेटमा केहि कुरा सकारात्मक आएपनि धेरै कुरा छुटेको टिप्पणी गरेका थिए ।