सुर्खेत । आर्थिक मसान्त सकिनै लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले ३० दशमलव २१ प्रतिसतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ३९ करोड १२ लाख आठ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जेठ मसान्सम्म कुल बजेटको पूंजिगत तर्फ २४ दशमलव ८१ प्रतिसत र चालु तर्फ ३९ दशमलव ५५ प्रतिसत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटको आकार ठूलो ल्याएपनि खर्च अवस्था भने निरासाजनक बनेको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री–मन्त्री, मन्त्री–सचिवबीच कार्यसम्पादनका लागि करार सम्झौता गर्ने परम्परा बसालेपनि बजेट खर्च भने निरासाजनक बनेको हो ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि अधिकांस योजना सम्झौता भै काम भैरहेकोले अन्तिम विल भुक्तानी नहुँदासम्म बजेट खर्च कम देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यको भनाई छ । उहाँले सबै अधुरा योजनाको अन्तिम विल भुक्तानी असार मसान्तमा हुने भएकोले पनि असारे खर्च बढी देखिने गरेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म करिव ७५ प्रतिसत हाराहारीमा बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति?

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कुल बजेटको १४ दशमलव ८७ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । जसअनुसार चालुतर्फ ११ दशमलव ४८ र पंूजिगततर्फ १७ दशमलव २० प्रतिसत बजेट खर्च छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा चार अर्ब २९ करोड तीन हजार ६९८ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल बजेटको ५४ दशमलव ०३ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । जसअनुसार चालुतर्फ ५८ दशमलव १४ र पंूजिगततर्फ ४७ दशमलव ३९ प्रतिसत बजेट खर्च छ । सो मन्त्रालयलाई २४ करोड ९१ लाख ३६ हजार रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३४ दशमलव ९५ प्रतिसत बजेट खर्च छ । जसमध्ये चालुतर्फ ५५ दशमलव ७४ प्रतिसत र पंूजिगततर्फ २३ दशमलव ३० प्रतिसत बजेट खर्च छ । सो मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ४२ करोड ६४ लाख ७९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको २९ दशमलव ६४ प्रतिसत बजेट खर्च छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४१ दशमलव ६५ र पूंजिगत तर्फ २९ दशमलव ०७ प्रतिसत बजेट खर्च छ । सो मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ५६ करोड २६ लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४० दशमलव ३३ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३७ दशमलव ४४ प्रतिसत र पंूजिगत तर्फ ४९ दशमलव ७७ प्रतिसत बजेट खर्च छ । सो मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ९५ करोड नौं लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३२ दशमलव ४४ प्रतिसत बजेट खर्च छ । जसमध्ये चालुतर्फ २० दशमलव २६ प्रतिसत र पंूजिगत तर्फ ५४ दशमलव २३ प्रतिसत बजेट खर्च छ । यो मन्त्रालयलाई ६८ करोड ४८ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले २१ दशमलव ४२ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । जसअनुसार चालुतर्फ ६१ दशमलव ३० प्रतिसत र पंूजिगत तर्फ २० दशमलव ५६ प्रतिसत बजेट खर्च छ । यो मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख २६ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४४ दशमलव ८४ प्रतिसत बजेट खर्च छ । जसअनुसार चालु तर्फ ४९ दशमलव ४७ प्रतिसत र पूंजिगत तर्फ ३९ दशमलव ११ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले ६ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६४ दशमलव १४ प्रतिसत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४७ दशमलव ४४ प्रतिसत, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले कुल बजेटको ४७ दशमलव ४४ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरि, प्रदेश योजना आयोगको २२ दशमलव ६८ प्रतिसत र स्थानी तह वित्तिय हस्तान्तरणमा ४५ दशमलव ५६ प्रतिसत बजेट खर्च रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।