सुर्खेत । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपत् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण अभिवृद्धि गर्ने, सुशासन व्यवस्थापन गर्ने, विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकास निर्माणका काममा मूल प्रवाहित गर्ने, समुदायमा सूचना प्रणालीलाई सुदृढिकरण गर्ने र विपत् पछिको पुर्ननिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि काम गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।

सन् २०२२ देखि २०३० सम्मका लागि यो कार्ययोजना बनाइएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा लिने तयारी गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपश्चात कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउने छ । सो कार्ययोजनाको मस्यौदा उपर सोमबार अद्यावधिक गोष्ठी समेत गरिएको छ ।

यो कार्ययोजनामा १० वटा विपत् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति र ४५ वटा रणनीति समावेश गरिएको यूएनडिपीका परामर्शदाता तिवेन्द्र बास्कोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन वटा मुख्य रणनीतिक योजना रहेका छन् ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि २०७६ माघमा कर्णालीका स्थानीय तहसँग मस्यौदामाथी छलफल गरिएको थियो ।

परामर्शदाता बास्कोटाले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश विपत्को उच्च जोखिममा रहेको बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा मुख्यगरी चार प्रकारका विपत्का घटना हुने गरेका छन् । जसअनुसार पहिलो, जलवायूजन्य वा जल उत्पन्नबाट हुने विपत् । दोस्रो जैविक, महामारी, जीवजन्तु लगायतबाट उत्पन्न हुने विपत् । तेस्रो, प्राविधिक तथा मानवजन्य विपत् जस्तै आगलागी, सडक दुर्घटना लगायतका विपत् र चौथो, भौतिक भुगर्भिक (भुकम्प) विपत्का घटना हुने गरेका छन् ।

कर्णालीमा गत वर्षमा मात्रै एक हजार नौं सय २६ वटा विपत्का घटना भएका थिए । तीमध्ये कर्णालीमा सडक दुर्घटनाको भयावह अवस्था छ भने लामो समयदेखि कर्णालीले भुगर्भिक विपत् अनर््तगत भुकम्पीय विपत्को सामाना गर्नुपरेको छैन । यद्यपी परामर्शदाता बास्कोटाका अनुसार कर्णाली प्रदेश भुकम्पीय विपत्को उच्च जोखिममा छ ।

कर्णालीका अन्य जिल्लाहरुमध्ये जाजरकोट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ भने सुर्खेत, दैलेख र जुम्ला क्रमशः भुकम्पीय उच्च जोखिममा रहनुका साथै, अन्य विपत्हरु सबै जिल्लाहरुमा समान जोखिम रहेको परामर्शदाता बास्कोटाले बताए । बारम्बार घट्ने २० वटा विपत्हरुमध्ये कर्णालीमा सात वटा विपत्हरुको उच्च जोखिममा छन् । जसअनुसार बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, महामारी र सडक दुर्घटना रहेका छन् ।

कार्य योजनामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका उद्देश्यहरुमा केन्द्रीत हुन सबै चरणहरुलाई सन्तुलित रुपमा समेटिएको परामर्शदाता बास्कोटाको भनाई छ । उनले विपत्को दस्तावेज, जोखिम न्यूनीकरणको रणनीतिक योजना, प्राथमिकता, विकास साझेदार संस्थालाई लगानीका आधार र राष्ट्रिय, अन्र्तराष्ट्रि लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक आधार तय गर्ने अर्थात सहयोग पु¥याउने रणनीतिक योजनाहरु कार्ययोजनामा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

कार्ययोजनाको मस्यौदा उपर आयोजित अध्यावधिक गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको ‘६ ब’ को अवधारणा अनुसार व्यवस्थापन मुख्य भएको बताए । उनले सो अवधारणा अनुसारनै विपत् व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउन लागिएको जानकारी दिए । कार्ययोजनालाई यथाशक्य मन्त्रीपरिषदबाट पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

साथै, मुख्यमन्त्री शाहीले विपत्का लागि आवद्ध सुरक्षा निकाय तथा संयन्त्रलाई कार्यक्षेत्र अनुसारको तयारीमा जुट्न निर्देशन समेत दिए ।

यसैगरी, गोष्ठीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले विपत् प्रभावित नागरिकको सुरक्षा योजनाको आवश्यकतालाई ध्यानकेन्द्रीत गर्दै नीति निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘खोज, उद्दार, राहत सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो । प्रभावित नागरिकको सुरक्षा योजना बनाउनु आवश्यक छ ।’ मन्त्री शाहीले भने, ‘दस्तावेज आफैंमा नीति भएकोले पनि यो कार्ययोजनालाई यथाशक्य टुंगो लगाई मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरि स्वीकृत हुनेछ ।’

साथै, प्रदेश सचिव राजकुमार श्रेष्ठले कार्ययोजनालाई कार्यान्वयमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए ।